सरकारी सूचना सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन गर्ने निर्णय; नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाद्वारा ध्यानाकर्षण

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन र सूचना प्रकाशनका सम्बन्धमा नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले जारी गरिएको यो परिपत्रका सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारको परिपत्र: सरकारी माध्यमलाई प्राथमिकता

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (प्रशासन शाखा) द्वारा जारी परिपत्र (च.नं. प्र.शा./३११/३४९८) अनुसार सरकारी खर्चमा पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो। परिपत्रका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

• सरकारी माध्यममा मात्र विज्ञापन: सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
• सीधा भुक्तानी प्रणाली: विज्ञापन बापतको भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको कोषमा मात्र जम्मा हुने गरी व्यवस्था गर्ने।
• दर र छुट: भुक्तानी गर्दा विज्ञापनको दर र छुट (Discount) रकमको विषय सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने।

नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको ध्यानाकर्षण र माग

सरकारको यो निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। अध्यक्ष केजिन राईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

• निजी क्षेत्रमा प्रभाव: सरकारको यो निर्णयले निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी विज्ञापन रोकिने र यसले सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकास र स्थिरतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने महासंघको ठहर छ।
• पत्रकारको रोजगारी र सुरक्षा: आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेका निजी सञ्चार माध्यमहरू थप कमजोर हुने र यसले पत्रकारहरूको रोजगारी तथा जीविकोपार्जनमा संकट उत्पन्न हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
• व्यावसायिक स्वतन्त्रता: लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निजी सञ्चार माध्यमहरूले सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि खेल्दै आएको भूमिकालाई सम्मान गर्दै सरकारले उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
• निर्णय फिर्ताको आग्रह: महासंघले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र सञ्चार स्वतन्त्रता तथा पत्रकारहरूको पेशागत हकहितको सम्मान गर्दै सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग हार्दिक अनुरोध गरेको छ।

---

यसरी एकातिर सरकारले सरकारी कोषको मितव्ययिता र आफ्ना निकायहरूको प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ भने, अर्कोतिर पत्रकार महासंघले यसबाट निजी सञ्चार क्षेत्रमा पर्ने असरबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै निर्णय सच्याउन माग गरेको छ।