नेपाल FATF Grey List बाट कहिले हट्छ?

नेपाल FATF Grey List बाट कहिले हट्छ?

नेपालको पुरानो इतिहासदेखि आजको अवस्थासम्म: पोल्याण्डमा नेपाली नागरिक तथा नेपालीहरूको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीको बैंकिङ समस्या र सरकारको जिम्मेवारी

मित्र लाल पार्दे (FOUNDER OF SATHI PHILOSOPHY )

१. नेपाल पहिलोपटक FATF Grey List मा परेको होइन

नेपाल अहिले FATF को *Grey List* अर्थात् बढ्दो निगरानीको सूचीमा परेको विषयलाई नयाँ समस्याका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। नेपाल सन् २००८ मा पनि FATF को निगरानी सूचीमा परेको थियो र सन् २०१४ मा सूचीबाट बाहिरिएको इतिहास छ। त्यसैले नेपालको अहिलेको चुनौती विगतको अनुभवबाट सिक्दै वित्तीय प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा विश्वसनीय बनाउनु हो।

नेपाल सन् २०२५ फेब्रुअरीमा पुनः Grey List मा परेको थियो। सन् २०२६ जुन १७ देखि १९ सम्म पेरिसमा भएको FATF को बैठकपछि पनि नेपाल सूचीमै कायम रह्यो। यसले वित्तीय अपराध नियन्त्रण, प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन र गैरकानुनी सम्पत्ति पहिचान तथा जफत गर्ने काममा अझै सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ।

तर सन् २००८ देखि २०१४ सम्मको अवस्था र अहिलेको अवस्था एउटै थिएन। त्यसबेला पोल्याण्डमा नेपाली समुदायको उपस्थिति आजको जस्तो व्यापक थिएन भन्ने मेरो बुझाइ छ। नेपाली नागरिकको व्यवसायिक उपस्थिति, कम्पनी स्थापना गर्ने क्रम र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा संलग्नता पनि अहिलेको तुलनामा फरक थियो। त्यतिबेलाको मेरो अनुभवअनुसार नेपाली नागरिक तथा नेपालीहरूको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूले आजजस्तो व्यापक बैंकिङ चुनौती सामना गरेको अवस्था त्यति स्पष्ट थिएन।

यो सबै बैंक वा सबै नेपालीको अनुभव एउटै थियो भन्ने प्रमाणित निष्कर्ष होइन। तर यसले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—नेपालको वित्तीय विश्वसनीयतासँग सम्बन्धित समस्या दोहोरिँदा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा उनीहरूको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीको व्यवसायिक वातावरणमा के परिवर्तन आएको छ?

२. FATF Grey List भनेको के हो?

Financial Action Task Force (FATF) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी र सम्बन्धित वित्तीय जोखिमबाट सुरक्षित राख्न काम गर्ने अन्तरसरकारी निकाय हो।

Grey List मा पर्ने देशले आफ्नो वित्तीय प्रणालीमा पहिचान गरिएका कमजोरी सुधार्न कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ। यो सूचीमा पर्नु आफैँमा आर्थिक प्रतिबन्ध लाग्नु वा देशका सबै नागरिक शंकास्पद हुनु होइन।

तर सूचीमा रहेको देशसँग सम्बन्धित कारोबारमा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कागजात माग्न, कारोबारको स्रोतबारे थप जानकारी लिन वा जोखिम मूल्याङ्कनमा बढी समय लगाउन सक्छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको प्रक्रिया जटिल बनाउन सक्छ।

३. नेपाल किन फेरि सूचीमा पर्‍यो?

नेपालको मुख्य चुनौती कानुन र प्रतिबद्धता मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। सन् २०२६ जुनको FATF समीक्षाले नेपालले वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी काममा अझै ठोस परिणाम देखाउनुपर्ने विषय औँल्याएको छ।

नेपालले मुख्य रूपमा निम्न क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ:

वित्तीय जोखिमको पहिचान: सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी जोखिमको सही मूल्याङ्कन गर्ने।
प्रभावकारी निगरानी:बैंक, उच्च जोखिम भएका सहकारी, क्यासिनो, घरजग्गा कारोबार तथा बहुमूल्य धातु र पत्थरको कारोबारमा जोखिमअनुसार निगरानी गर्ने।
अवैध हुन्डी नियन्त्रण: गैरकानुनी रकम स्थानान्तरण गर्ने सञ्जाल पहिचान गरी उचित कारबाही गर्ने, तर वैधानिक रेमिट्यान्स तथा वित्तीय पहुँचमा अनावश्यक अवरोध नपुर्‍याउने।
अनुसन्धान क्षमता: वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता र आपसी समन्वय बढाउने।
मुद्दा र अभियोजन: वित्तीय अपराधका अनुसन्धान तथा अभियोजनमा प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्ने।
गैरकानुनी सम्पत्ति नियन्त्रणअपराधबाट प्राप्त सम्पत्तिको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत र कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया सुधार गर्ने।

यी काम कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न भएको प्रमाण देखाउनुपर्छ।

४. विगत र वर्तमानबीचको फरक: पोल्याण्डमा नेपाली समुदायको बदलिँदो अवस्था

सन् २००८ मा नेपाल FATF को निगरानी सूचीमा पर्दा पोल्याण्डमा नेपाली समुदाय अहिलेको जस्तो ठूलो र व्यवसायिक रूपमा विविध थिएन भन्ने मेरो अनुभव छ। आज नेपाली नागरिक अध्ययन, रोजगारी, सेवा क्षेत्र, व्यापार र कम्पनी सञ्चालनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय छन्। नेपाली नागरिकले पोल्याण्डमा कम्पनी दर्ता गरी युरोपेली बजारमा व्यवसाय विस्तार गर्ने चाहना पनि राखेका छन्।

समुदायको आकार र व्यवसायिक उपस्थिति बढ्नु सकारात्मक परिवर्तन हो। यसले रोजगारी, उद्यमशीलता र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको वातावरण पनि परिवर्तन भएको छ। बैंकहरूले ग्राहक पहिचान, कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व, रकमको स्रोत र कारोबारको उद्देश्यबारे विस्तृत जाँच गर्नुपर्ने नियामकीय अपेक्षा सामना गर्छन्।

त्यसैले पहिले र अहिलेको अवस्था तुलना गर्दा दुईवटा पक्षलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ: नेपालको वित्तीय विश्वसनीयतासम्बन्धी समस्या र विदेशमा नेपालीहरूको बढ्दो व्यवसायिक उपस्थिति। यी दुवै पक्षले अहिलेको अनुभवलाई प्रभावित गर्न सक्छन्। तर बैंकिङ कठिनाइको प्रत्येक घटना नेपाल Grey List मा परेकै कारण भएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

५. पोल्याण्डमा नेपाली नागरिक तथा नेपालीहरूको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीले बैंक खाता खोल्न किन समस्या भोगिरहेका छन्?

पोल्याण्डमा कम्पनी दर्ता गर्नु र कम्पनीका लागि बैंक खाता खोल्नु दुई फरक प्रक्रिया हुन्। कम्पनी दर्ता भएको आधारमा मात्र बैंकले खाता खोल्नैपर्ने हुँदैन। बैंकले लागू कानुनअनुसार कम्पनीको वास्तविक लाभग्राही, व्यवसायको प्रकृति, अपेक्षित कारोबार, रकमको स्रोत र अन्य जोखिमसम्बन्धी विवरण जाँच गर्न सक्छ।

पोल्याण्डमा रहेका केही नेपाली नागरिक तथा नेपालीहरूको स्वामित्वमा रहेका *Sp. z o.o.* कम्पनीहरूले बैंक खाता खोल्न कठिनाइ भएको वा थप कागजातका कारण प्रक्रिया लम्बिएको गुनासो गरेका छन्। केही व्यवसायीले नेपाल FATF Grey List मा रहेको विषयलाई बैंकको निर्णयसँग जोडेका छन्।

यी गुनासो गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिनुपर्छ। तर सबै पोलिश बैंकले नेपाली नागरिक वा नेपालीहरूको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीको खाता नेपाल Grey List मा भएकै कारण अस्वीकार गर्छन् भन्ने प्रमाणित निष्कर्ष अहिले निकाल्न मिल्दैन। वास्तविक अवस्था बुझ्न बैंकको लिखित जवाफ, अस्वीकृतिको कारण, मागिएका कागजात र प्रभावित कम्पनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्छ।

व्यक्तिगत बैंक खाता र कम्पनीको बैंक खाता फरक विषय हुन्। त्यसैले दुवैमा देखिएका समस्यालाई छुट्टाछुट्टै पहिचान गरेर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ।

बैंकले खाता खोल्न अस्वीकार गरेमा वा प्रक्रिया लम्ब्याएमा सम्बन्धित व्यक्तिले लिखित रूपमा निर्णयको कारण र आवश्यक थप कागजात माग्न सक्छन्। आवश्यक परे सम्बन्धित बैंकको उजुरी प्रक्रिया तथा सक्षम नियामक निकायसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ।

६. Grey List मा रहेको देशका सबै नागरिकलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न मिल्छ?

FATF को जोखिममा आधारित दृष्टिकोणअनुसार कुनै देशको सूचीस्थितिलाई मात्र आधार बनाएर सबै ग्राहकलाई एउटै जोखिम समूहमा राख्नु उचित हुँदैन। Grey List मा रहेका देशका सम्पूर्ण ग्राहकलाई स्वतः अस्वीकार गर्नुपर्ने भन्ने FATF को सामान्य निर्देशन छैन। ग्राहक र कारोबारको वास्तविक जोखिमअनुसार मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।

पोल्याण्डको वित्त मन्त्रालयले पनि *derisking* अर्थात् ग्राहकको वास्तविक जोखिम मूल्याङ्कन नगरी पूरै ग्राहक वर्गलाई वित्तीय सेवाबाट हटाउने अभ्याससम्बन्धी विषय उठाएको छ। पोल्याण्डको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअनुसार बैंकले आवश्यक ग्राहक पहिचान तथा जोखिम जाँच पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना नगर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले प्रत्येक निर्णय सम्बन्धित कानुन र ग्राहकको वास्तविक परिस्थितिअनुसार हुनुपर्छ।

यसको अर्थ प्रत्येक नेपाली नागरिक वा नेपालीहरूको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीले अनिवार्य रूपमा बैंक खाता पाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर कुनै कम्पनीको जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्रियता वा देशको सूचीस्थितिलाई मात्रै सम्पूर्ण निर्णयको आधार बनाउनुको सट्टा कम्पनीका वास्तविक तथ्य पनि जाँचिनुपर्छ।

नेपाली नागरिक हुनु आफैँमा वित्तीय अपराध गरेको प्रमाण होइन। नेपाल Grey List मा हुनु पनि प्रत्येक नेपाली नागरिक वा नेपालीहरूको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीको कारोबार अवैध छ भन्ने प्रमाण होइन।

७. नेपालले विगतबाट के सिक्नुपर्छ?

नेपाल सन् २०१४ मा Grey List बाट बाहिरिएको इतिहास भएको देश हो। त्यसैले अहिले पनि सुधार सम्भव छ। तर विगतमा सूचीबाट बाहिरिएको तथ्यले भविष्यमा समस्या दोहोरिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी दिँदैन।

नेपालले स्थायी रूपमा वित्तीय प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ। वित्तीय अपराधका घटनामा अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्छ। जोखिममा रहेका क्षेत्रको निगरानी सुधारिनुपर्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र क्षमता उपलब्ध गराउनुपर्छ।

त्यस्तै, सरकारले सुधारको प्रगति नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ। सूचीबाट बाहिरिने प्रयास कुनै एक बैठक वा घोषणामा सीमित नभई संस्थागत सुधारको निरन्तर प्रक्रिया हुनुपर्छ।

८. नेपाल Grey List बाट कहिले बाहिरिन्छ?

नेपाल सूचीबाट बाहिरिने निश्चित मिति घोषणा भएको छैन। सन् २०२६ जुन २३ मा प्रकाशित *Nepal News* को व्याख्यात्मक लेखले नेपालका सुधार कार्ययोजना र बाँकी चुनौतीबारे चर्चा गर्दै सन् २०२७ को मध्यतिरसम्मको समयसम्बन्धी सम्भावना उल्लेख गरेको छ। तर यो नेपाल निश्चित रूपमा त्यसै समयमा सूचीबाट बाहिरिन्छ भन्ने आधिकारिक ग्यारेन्टी होइन। अन्तिम निर्णय सुधारको वास्तविक प्रगति र FATF को मूल्याङ्कनमा निर्भर हुन्छ।

त्यसैले सरकारले अनुमानित मिति सार्वजनिक गर्नुभन्दा कुन सुधार पूरा भयो, कुन बाँकी छ र त्यसको प्रमाण के छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

९. नेपाल सरकार र पोल्याण्डस्थित नेपाली संस्थाहरूको जिम्मेवारी

नेपाल सरकारले FATF को कार्ययोजना पूरा गर्न प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ। वित्तीय अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई बलियो बनाउनुपर्छ र सुधारको प्रगति पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

पोल्याण्डस्थित नेपाली दूतावास, व्यवसायी संस्था र नेपाली समुदायले पनि बैंकिङ समस्या भएका घटनाको व्यवस्थित अभिलेख बनाउन सक्छन्। कति नेपाली नागरिक तथा नेपालीहरूको स्वामित्वमा रहेका कम्पनी प्रभावित छन्, कुन बैंकमा आवेदन गरिएको थियो, कुन कागजात मागियो र अस्वीकृतिको लिखित कारण के थियो भन्ने तथ्य सङ्कलन गरिनुपर्छ।

प्रमाणित विवरणका आधारमा पोलिश बैंक, सम्बन्धित नियामक निकाय र नेपाल सरकारसँग संवाद गर्नुपर्छ। यसरी मात्र समस्या केही व्यक्ति वा कम्पनीमा सीमित छ वा व्यापक प्रकृतिको छ भन्ने कुरा छुट्याउन सकिन्छ।

नेपाली नागरिक तथा कम्पनी सञ्चालकले पनि कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व, व्यवसायको उद्देश्य, रकमको स्रोत र अपेक्षित कारोबारसम्बन्धी कागजात व्यवस्थित राख्नुपर्छ। बैंकले थप जानकारी मागेमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ र निर्णय अन्यायपूर्ण वा अस्पष्ट लागेमा उपलब्ध उजुरी प्रक्रियाको प्रयोग गर्नुपर्छ।

विदेशमा व्यवसाय गर्ने नेपाली नागरिक तथा नेपालीहरूको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीले कानुनभन्दा माथिको सुविधा मागेका होइनन्। उनीहरूको अपेक्षा कानुनअनुसार कम्पनी सञ्चालन गर्ने, बैंकिङ प्रक्रिया बुझ्ने, आवश्यक कागजात पूरा गर्ने र निष्पक्ष रूपमा आफ्नो व्यवसाय अघि बढाउने अवसर पाउनु हो।

नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीको कमजोरी सुधार्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा उनीहरूको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीले भोगिरहेका प्रमाणित समस्यालाई पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन। नेपालको वित्तीय विश्वसनीयता सुधार्ने काम र विदेशमा नेपाली उद्यमशीलताको संरक्षण एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्। दुवैका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनको निष्पक्ष प्रयोग आवश्यक छ।

विगतको अनुभवबाट सिकौँ, वर्तमानको समस्या समाधान गरौँ

नेपाल पहिले पनि FATF को Grey List मा परेको थियो र सन् २०१४ मा बाहिरिएको थियो। आज फेरि सूचीमा रहनुले विगतको अनुभवबाट सिकेर अझ बलियो वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

त्यसबेला पोल्याण्डमा नेपाली समुदाय अहिलेको जस्तो ठूलो र व्यवसायिक रूपमा विविध थिएन भन्ने मेरो अनुभव छ। आज नेपाली नागरिक तथा नेपालीहरूको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसैले नेपालको वित्तीय विश्वसनीयतासम्बन्धी समस्या र पोल्याण्डमा नेपाली नागरिक तथा उनीहरूको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीले भोगिरहेका बैंकिङ चुनौतीलाई सम्बन्धित तर छुट्टाछुट्टै प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

नेपाल सरकारले FATF को कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्छ। पोल्याण्डस्थित नेपाली दूतावास र व्यवसायी संस्थाले बैंकिङ समस्याका तथ्य सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायसँग संवाद गर्नुपर्छ। बैंकहरूले पनि लागू कानुनअनुसार प्रत्येक व्यक्ति र कम्पनीको वास्तविक जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।