युरोपेली संघको नयाँ आप्रवासन नीति: सीमा कडा, प्रक्रिया छिटो, तर विवादसहित

युरोपेली संघले आफ्नो नयाँ आप्रवासन र शरणार्थी नीति अर्थात् Migration and Asylum Pact लागू गर्न तयारी अन्तिम चरणमा ल्याएको छ। यो नीति मुख्यत: सीमा सुरक्षा, छिटो शरणार्थी प्रक्रिया, सदस्य राष्ट्रहरूबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड, र फिर्ती/डिपोर्टेशन प्रणाली कडा बनाउने उद्देश्यले बनाइएको हो। यो नीति २०२६ को जूनदेखि लागू हुँदैछ।

सीमा सुरक्षा र छानबिन:
नयाँ नियम अनुसार, युरोप प्रवेश गर्ने सबै व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा पहिचान, सुरक्षा, स्वास्थ्य र जोखिम जाँच बाट गुज्रनुपर्नेछ। यसका लागि बायोमेट्रिक डेटा जस्तै औंठाछाप र अनुहार स्क्यान अनिवार्य हुनेछ। यसले गैरकानूनी प्रवेश घटाउने र सीमा सुरक्षा सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साइप्रस जस्ता देशहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरेका छन् र अन्य सदस्य राष्ट्रहरू पनि त्यसबाट मार्गदर्शन लिइरहेका छन्।

छिटो शरणार्थी प्रक्रिया:
शरणार्थी आवेदनहरूलाई द्रुत र समान प्रक्रियामा मूल्याङ्कन गरिनेछ। आधारहीन आवेदनहरू तुरुन्तै अस्वीकृत हुनेछन् र backlog घटाइनेछ। तर आलोचकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि छिटो प्रक्रिया कहिले काहीँ “औचित्यहीन निर्णय” र मानव अधिकारको जोखिम पनि उत्पन्न गर्न सक्छ।

सदस्य राष्ट्रबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड:
नयाँ नीति अनुसार, सदस्य राष्ट्रहरूले तीन तरिकाबाट सहयोग गर्न सक्नेछन्:

1. अप्रावासीहरूको पुनर्स्थापना,
2. वित्तीय योगदान,
3. प्रशासनिक वा प्राविधिक सहयोग।
   यसले ठूलो बोझ भएका देशहरूलाई समर्थन गर्ने र सबै राष्ट्रलाई जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

फिर्ती प्रक्रिया:
अस्वीकृत आवेदनकर्ताहरूलाई छिटो फिर्ता पठाउन European Return Order लागू हुनेछ। यसले सदस्य राष्ट्रहरूबीच फिर्ती आदेशलाई सजिलै मान्यता दिनेछ। तर मानव अधिकार समूहहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यसले कमजोर समूहहरूलाई जोखिममा पार्न सक्छ।

‘Safe Countries’ अवधारणा:
सुरक्षित मूल देशहरूको सूची बनाएर ती देशका आवेदकहरूको आवेदन छिटो मूल्याङ्कन गरिनेछ। यसले संसाधन बचत गर्ने र प्रक्रिया द्रुत बनाउने उद्देश्य राख्छ। उदाहरणका लागि Bangladesh, India, Morocco जस्ता देशहरू सुरक्षित मानिने छन्।

मानव अधिकार र सुरक्षा:
नयाँ नीति लागू गर्दा आवेदकहरूको मानव अधिकार र कानुनी सुरक्षा कायम राखिनेछ। सुरक्षा र कडाइबीच सन्तुलन कायम गरिने छ। व्यक्तिगत मूल्याङ्कन र समीक्षा कायम रहनु आवश्यक छ।

पोल्याण्ड र अन्य देशहरूको प्रतिक्रिया:
पोल्याण्डले नयाँ Pact को “समान जिम्मेवारी” प्रणालीसँग विवाद उठाएको छ। त्यहाँका नेताहरूले अनिवार्य पुनर्स्थापना र quota प्रणालीले आफ्नो सीमा सुरक्षा र संसाधनमा अतिरिक्त बोझ पार्ने चेतावनी दिएका छन्। यद्यपि उनीहरू युरोपमा सुरक्षित मार्ग र सहयोग कायम गर्न इच्छुक छन्।

विश्लेषकहरूको दृष्टिकोण:
विश्लेषकहरूले यो नीति सीमा सुरक्षा र प्रक्रिया द्रुत पार्ने दृष्टिले उपयोगी भएको बताए पनि, मानव अधिकार र अस्वीकृत आवेदकको संरक्षणमा सम्भावित चुनौतीहरूको चेतावनी दिएका छन्।

समग्र प्रभाव:
नयाँ Pact लागू भए पछि युरोपमा आप्रवासन प्रक्रिया व्यवस्थित, छिटो र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य र जिम्मेवारी बाँडफाँडले प्रणाली दिगो बनाउनेछ। तर यसको प्रभाव मानव अधिकार, न्याय र प्रक्रिया समानतामा कस्तो पर्नेछ भन्ने बहस अझै जारी रहनेछ।

युरोपेली संघको नयाँ Migration and Asylum Pact सीमा सुरक्षा, छिटो प्रक्रिया, र जिम्मेवारी बाँडफाँड मा ठोस कदम हो। यसले सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य बढाउने, अवैध प्रवेश घटाउने र शरणार्थी प्रक्रिया द्रुत बनाउने लक्ष्य राख्छ। तर मानव अधिकार, व्यक्तिगत सुरक्षा र सामाजिक प्रभावमा विवाद र बहस जारी रहनेछ।