युरोपेली संघले इरानको इस्लामिक रेभोल्युसनरी गार्ड कोर्प्स (IRGC) लाई आतंकवादी संगठन घोषणा गर्यो
युरोपेली संघले इरानको इस्लामिक रेभोल्युसनरी गार्ड कोर्प्स (IRGC) लाई आतंकवादी संगठन घोषणा गर्यो संघ (EU) का विदेश मन्त्रीहरूको बैठकले इरानको इस्लामिक रेभोल्युसनरी गार्ड कोर्प्स (IRGC) लाई औपचारिक रूपमा आतंकवादी संगठन को सूचीमा समावेश गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। यो कदम EU को सदस्य राष्ट्रहरूमा एकमत (unanimity) पछि आएको हो, जसले वर्षौंदेखिको बहसलाई अन्त्य गरेको छ। यो निर्णय मुख्य रूपमा इरानमा हालैका अन्तरसरकारी विरोध प्रदर्शनहरू को क्रूर दमन (जसमा हजारौंको मृत्यु भएको अनुमान छ) को प्रतिक्रिया हो। EU को विदेश नीति प्रमुख काजा कलासले भनेकी छिन्: “दमनलाई जवाफ दिनुपर्छ। जसले आतंकबाट काम गर्छ, उनीहरूलाई आतंकवादी नै मान्नुपर्छ।” यो कदमले IRGC लाई अल-कायदा, हमास र इस्लामिक स्टेट जस्तै सूचीमा राखेको छ।
१. EU को निर्णयको औचित्य र पृष्ठभूमि
EU को आधिकारिक विज्ञप्ति र विदेश नीति प्रमुख कलासको भनाइअनुसार यो निर्णयका मुख्य कारणहरू:
- IRGC ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हिंसात्मक गतिविधि र आतंकवाद फैलाउने कार्यमा संलग्न छ।
- विदेशी भूमिमा सशस्त्र समूहहरू (जस्तै हिजबुल्लाह, हौथीहरू) मार्फत अप्ठ्यारो गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ।
- इरानभित्र मानवअधिकार उल्लंघन (विरोध प्रदर्शन दमन, हजारौंको हत्या, गिरफ्तारी) मा प्रत्यक्ष भूमिका।
- क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउने र मिसाइल तथा आणविक कार्यक्रम को संरक्षण।
यो निर्णय प्रतीकात्मक तर प्रभावकारी छ। IRGC लाई आतंकवादी सूचीमा राख्दा:
- सम्पत्ति फ्रिज (asset freeze),
- यात्रा प्रतिबन्ध (travel bans),
- EU क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग र कारोबारमा कडा नियन्त्रण लागू हुन्छ।
यो कदम US (२०१९ मा ट्रम्प प्रशासनले), क्यानडा (२०२४) र अस्ट्रेलिया (२०२५) पछि EU ले गरेको हो। पहिले फ्रान्स, इटाली र स्पेन जस्ता देशहरूले कूटनीतिक च्यानल बन्द हुने डरले विरोध गरेका थिए, तर हालैको दमनपछि फ्रान्सले पनि समर्थन गरेको छ।
२. इरानी सरकार र IRGC को तीव्र प्रतिक्रिया
इरानले यो निर्णयलाई “रणनीतिक गल्ती”, “अनैतिक र गैरजिम्मेवार” भन्दै कडा निन्दा गरेको छ। विदेश मन्त्री अब्बास अरागचीले X मा लेखे: “EU ले अर्को ठूलो रणनीतिक गल्ती गरेको छ। यसले क्षेत्रीय युद्ध निम्त्याउन सक्छ र ऊर्जा मूल्य बढाएर युरोपेलीहरूलाई नै क्षति पुर्याउँछ।” इरानी सेनाले यसलाई “लज्जास्पद” र “पश्चिमी दासता” भनेको छ।
इरानको मुख्य तर्क:
- IRGC लाई “राष्ट्रिय सेना” र “आतंकवादविरुद्ध लड्ने बल” मानिन्छ।
- यो कदम सार्वभौमिकता उल्लंघन र राजनीतिक दबाब हो।
- EU ले इजरायलको “नरसंहार” लाई ढाकछोप गरेको आरोप लगाउँदै “दोहोरो मापदण्ड” को निन्दा गरेको छ।
इरानले प्रतिकारात्मक कदम (जस्तै कूटनीतिक सम्बन्ध घटाउने, क्षेत्रीय गतिविधि बढाउने) को संकेत गरेको छ, तर पूर्ण युद्ध निम्त्याउने जोखिमबाट बच्ने प्रयास पनि देखिन्छ।
३. सुरक्षा र मध्यपूर्वमा तत्काल तथा दीर्घकालीन असर
- क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन: IRGC ले इराक, सिरिया, लेबनान, यमन र गाजामा प्रभावशाली भूमिका खेल्छ। यो सूचीकरणले ती क्षेत्रमा IRGC का प्रोक्सी समूहहरू (हिजबुल्लाह, हौथीहरू) मा दबाब बढाउँछ र इरानको क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर बनाउन सक्छ।
- सुरक्षा तनाव: इरानले मिसाइल परीक्षण वा प्रोक्सी हमला बढाउन सक्छ। EU र NATO ले पूर्वी सीमा र ऊर्जा मार्गहरूको सुरक्षा बढाउनुपर्ने हुन्छ।
- अमेरिका–EU समन्वय: ट्रम्प प्रशासनको सैन्य धम्की सँग यो कदम मेल खान्छ, जसले इरानविरुद्ध संयुक्त दबाब बढाउँछ।
- विशेषज्ञहरू भन्छन्: यो कदमले क्षेत्रीय युद्धको जोखिम बढाउँछ, तर इरानको आन्तरिक दमन रोक्ने दबाब पनि दिन्छ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र आर्थिक प्रभाव
- आर्थिक असर: IRGC लाई आतंकवादी सूचीमा राख्दा EU–इरान व्यापार (विशेष गरी तेल, ग्यास) प्रभावित हुन्छ। इरानबाट ऊर्जा आयात घट्न सक्छ, जसले युरोपमा ऊर्जा मूल्य बढाउँछ।
- प्रतिबन्ध विस्तार: EU ले २१ जना व्यक्ति र संस्थाहरूमाथि थप प्रतिबन्ध लगाएको छ (सम्पत्ति फ्रिज, यात्रा प्रतिबन्ध)।
- वैश्विक प्रभाव: ब्रिटेनले पनि IRGC लाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउने तयारी गरेको छ। यसले इरानको आणविक सम्झौता (JCPOA) पुनरुत्थानलाई झन् जटिल बनाउँछ।
- कूटनीतिक च्यानल: EU ले कूटनीतिक सम्बन्ध खुला राख्ने बताएको छ, तर तनाव बढ्ने निश्चित छ।
५. निष्कर्ष
EU को यो निर्णय सुरक्षा र मानवअधिकार को दृष्टिले स्पष्ट सन्देश हो, तर कूटनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण छ। यो कदमले:
- इरानको आन्तरिक दमनलाई रोक्न दबाब दिन्छ।
- मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्छ।
- EU–इरान सम्बन्धमा दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउँछ।
- वैश्विक ऊर्जा, सुरक्षा र कूटनीतिक समीकरणमा नयाँ मोड ल्याउँछ।
के यो कदमले इरानलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउँछ कि क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउँछ? उत्तर अझै स्पष्ट छैन, तर जनवरी २९, २०२६ को यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण मोड ल्याएको छ।
