नेपाल सरकारलाई खुला पत्र
मित्रलाल पार्दे पोल्यान्डबाट
“MOFA को छाप मात्र पर्याप्त छैन: नेपाली नागरिक विदेशमा किन अलपत्र?”
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, परराष्ट्र मन्त्रीज्यू र सम्बन्धित अधिकारीहरू,
आज म यो पत्र लेखिरहेको छु, हजारौं नेपाली नागरिकको पीडा र असहजता व्यक्त गर्न।
शिक्षा, रोजगार, परिवार, आप्रवासन—सबै कुरा कागजातमा निर्भर हुन्छ।
तर नेपालको MOFA बाट प्रमाणित कागजात विदेशमा मान्यता नपाउँदा नागरिक अलपत्र छन्।
जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र—सबैमा यही समस्या देखिन्छ।
सरकारको ध्यान नपुगेको कारण नागरिकले समय, पैसा र भावनात्मक तनाव व्यर्थ गुमाउँछन्।
यो खुला पत्रले स्पष्ट नीति सुधार र तुरुन्त कदम को माग गर्दछ।
यदि सुधार ढिलो भयो भने हजारौँ नागरिकको भविष्य जोखिममा पर्छ।
अब म प्रत्येक विषयबस्तु विस्तृत रूपमा स्पष्ट पार्दैछु।
१. MOFA छाप: नेपालभित्र वैध, विदेशमा अपर्याप्त
नेपालको MOFA छापलाई धेरैले “अन्तिम प्रमाणीकरण” ठान्छन्।
साँचो कुरा के हो भने, यो केवल नेपालको प्रणालीभित्र सही कागजातको प्रमाण हो।
विदेशी देशले MOFA छाप मात्र देखेर कागजात स्वीकार गर्दैन।
MOFA छापले केवल हस्ताक्षर र जारी निकायको वैधता प्रमाणित गर्छ।
विदेशमा नागरिकले अतिरिक्त verification, embassy legalisation वा Apostille गर्नुपर्छ।
यसको अभावले नागरिक थप खर्च र झन्झटमा पर्छ।
उदाहरण: +2 प्रमाणपत्र MOFA छापसहित पनि पोल्यान्ड विश्वविद्यालयले अस्वीकार।
यो नागरिकको दोष होइन, राज्यको प्रणाली कमजोर भएको परिणाम हो।
सरकारले तुरुन्त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सुनिश्चित गर्न कदम चाल्नुपर्छ।
नत्र नागरिकलाई विदेशमा निरन्तर समस्याको सामना गर्नुपर्छ।
२. विवाह दर्ता: परिवारको कानुनी सुरक्षा संकटमा
नेपालमा विवाह दर्ता: वडा/जिल्ला कार्यालयबाट, त्यसपछि MOFA प्रमाणिकरण।
तर पोल्यान्डमा यही प्रमाणपत्र बिना Embassy Legalisation मान्य हुँदैन।
परिणाम: spouse visa, family reunification रोकियो।
श्रीमती/श्रीमान अलग बस्न बाध्य हुन्छन्।
MOFA छाप मात्रले नागरिकलाई कानुनी सुरक्षा दिन सक्दैन।
विदेशमा परिवारलाई जोड्ने अधिकार जोखिममा पर्छ।
अत्यन्तै संवेदनशील विषय, जसले नागरिकको जीवनमा स्थायी असर पार्छ।
Embassy legalisation वा Apostille प्रक्रिया नगरी विदेशी कानुनमा कागजात अप्रभावी हुन्छ।
सरकारले तत्काल नीति र प्रक्रिया सुधार गर्न बाध्य छ।
नत्र हजारौं परिवारको कानुनी अधिकार जोखिममा पर्छ।
३. जन्मदर्ता: बच्चाको पहिचानमा गम्भीर असर
बच्चाको जन्मदर्ता MOFA प्रमाणित भए पनि पोल्यान्डमा child allowance, school admission, residence permit का लागि अनिवार्य Legalisation चाहिन्छ।
Legalisation नभए बच्चाको कानुनी पहिचान विवादास्पद हुन्छ।
अभिभावकको भिसा नवीकरणमा समस्या आउँछ।
परिवारको जीवन अस्थिर हुन्छ, बच्चाको शिक्षा प्रभावित हुन्छ।
MOFA छाप मात्र पर्याप्त छैन, अतिरिक्त प्रमाणिकरण आवश्यक छ।
उदाहरण: विदेशमा जन्मेका नेपाली बच्चाको admission रोकिएको।
Embassy Legalisation बिना कागजातको मान्यता नपुग्ने स्थिति।
सरकारले तुरुन्त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सुनिश्चित गर्न कदम चाल्नुपर्छ।
बच्चाको भविष्य र कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार छ।
विदेशमा नागरिकको पहिचानमा ढिलाइले दीर्घकालीन असर पार्छ।
४. शैक्षिक प्रमाणपत्र: विद्यार्थीको भविष्य रोकिएको
विद्यार्थी +2, Bachelor, Master certificate र transcript लिएर जान्छ।
MOFA प्रमाणित भए पनि पोल्यान्ड विश्वविद्यालयले अस्वीकार गर्छ।
परिणाम: admission delay, visa refusal, लाखौँ रुपैयाँ खर्च।
विद्यार्थीको मेहनत र समय व्यर्थ जान्छ।
विदेशमा शिक्षा ग्रहण गर्ने अधिकार सीमित हुन्छ।
MOFA छाप मात्र पर्याप्त छैन, Apostille वा Embassy Legalisation आवश्यक छ।
विद्यार्थीको सपना र परिवारको आर्थिक अवस्था जोखिममा पर्छ।
सरकारले शैक्षिक कागजातको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सुनिश्चित गर्न तुरुन्त कदम चाल्नुपर्छ।
विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित नगरी विदेश नीति अपूरो रहन्छ।
देशको प्रतिष्ठा र युवा क्षमतामा पनि असर पर्छ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता: Apostille र Legalisation
Apostille Convention (1961) ले member country का कागजात सदस्य देशमा मान्य ठहराउँछ।
नेपाल सदस्य छैन, त्यसैले Embassy Legalisation अनिवार्य हुन्छ।
विदेशमा नागरिकले embassy line, अतिरिक्त खर्च, र ढिला प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्छ।
Fraud prevention र verification को लागि foreign country ले strict regulation।
नेपालको प्रणाली ढिला, महँगो, र citizen-unfriendly छ।
उदाहरण: भारत → पोल्यान्ड, Apostille मात्र पर्याप्त।
नेपालमा यो सुविधा नहुँदा नागरिक समस्या भोग्छन्।
विदेशमा नागरिकको अधिकार र सुविधा कमजोर हुन्छ।
सरकारले तुरुन्त Hague Convention मा सदस्यता र digital verification लागू गर्नुपर्छ।
विदेशमा नेपाली नागरिकको विश्वास र सुरक्षा सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ।
६. समस्या व्यक्तिगत होइन, राज्यको जिम्मेवारी
MOFA छाप पर्याप्त नभएको तथ्यलाई बुझ्न जरुरी छ।
विदेशमा नागरिक अलपत्र हुनु राज्यको प्रणालीगत कमजोरी हो।
Embassy Legalisation वा Apostille बिना नागरिकको कागजात अप्रभावी हुन्छ।
विदेशमा अतिरिक्त खर्च, ढिला प्रक्रिया, र मानसिक तनाव।
सिर्जना भएको समस्या नागरिकले भोग्नु पर्दछ।
नेपालको ढिलो नीति नागरिकको भविष्य जोखिममा पार्छ।
विद्यार्थी, कामदार, परिवार—सबै प्रभावित।
Fraud prevention र verification को लागि strict international standards आवश्यक।
राज्यले नागरिकको अधिकार र सुविधा सुनिश्चित गर्न बाध्य छ।
तत्काल सुधार नगरे नागरिक निराश र असुरक्षित रहनेछन्।
७. समाधान र सरकारसँग माग
MOFA प्रमाणित कागजात पछि Embassy Legalisation अनिवार्य।
दीर्घकालीन: Nepal Hague Apostille Convention मा सदस्य बन्नु पर्दछ त्यसपछि दूतावास धाउनु पर्ने हुदैन
Apostille प्रणाली कानुनी रूपमा लागू
Digital verification system विकास।
विदेशमा नागरिकलाई दूतावास लाइनबाट मुक्त पार्न।
विद्यार्थी, कामदार, परिवारलाई सुरक्षित वातावरण।
Policy transparency र accountability सुनिश्चित।
विदेशमा Nepal को credibility बढाउने कदम।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग अनुकूल प्रणाली लागू।
नागरिक अधिकार र भविष्य सुरक्षित बनाउने सुनिश्चितता।
MOFA छाप राष्ट्रिय स्तरमा मान्य, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपर्याप्त।
पोल्यान्डले अस्वीकार गर्नु नागरिकको दोष होइन।
यो राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रणालीको कमजोरी हो।
यदि सरकार कदम चाल्दैन भने नागरिक कागजमै अड्किनेछन्।
परिवार, शिक्षा, रोजगार, र भविष्य प्रभावित हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बिना कागजात विदेशी ढोकामा मौन रहन्छ।
सरकारले तुरुन्त सुधार गर्नुपर्छ।
Apostille र Legalisation प्रक्रिया लागू गर्न बाध्य छ।
नागरिकका अधिकार र भविष्य सुरक्षित गर्न ढिलाइ गर्न सकिँदैन।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र नागरिकको जीवन दुवै सुरक्षित रहनुपर्छ।
