किसान आन्दोलनले पोल्यान्ड ठप्प कृषि, राजनीति र युरोपेली नीतिको टकराव

किसान आन्दोलनले पोल्यान्ड ठप्प कृषि, राजनीति र युरोपेली नीतिको टकराव पछिल्लो समय पोल्यान्ड किसान आन्दोलनको केन्द्र बनेको छ। देशभर किसानहरू सडकमा उत्रिएपछि मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन्, सीमा नाकामा लामो जाम लागेको छ र ठूला शहरहरूमा दैनिक जनजीवन प्रभावित भएको छ। यो आन्दोलन केवल आर्थिक मागमा सीमित नभई युरोपेली संघको व्यापार नीति, कृषि भविष्य र राष्ट्रिय हितसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय बनेको छ। आन्दोलनको मुख्य कारण EU–Mercosur मुक्त व्यापार सम्झौता हो। किसानहरूको दाबी अनुसार यस सम्झौताले दक्षिण अमेरिकी देशहरूबाट सस्तो कृषि उत्पादन युरोपेली बजारमा भित्र्याउनेछ, जसका कारण पोल्यान्डका साना तथा मध्यम किसानहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन्। यसका साथै युक्रेनबाट आयात हुने सस्तो अन्न, बढ्दो मल, इन्धन र बीउको लागत, कडा वातावरणीय नियम (Green Deal) र अपर्याप्त सरकारी सहयोग पनि आन्दोलनका प्रमुख कारण हुन्। किसानहरूले ट्र्याक्टरसहित सडक अवरुद्ध गर्दै जर्मनी–पोल्यान्ड सीमा क्षेत्रमा समेत प्रदर्शन गरेका छन्। यसले मालवाहक ट्रकहरूको आवागमन रोकिएको छ र व्यापारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। कतिपय स्थानमा आपतकालीन सेवासमेत प्रभावित भएको समाचार आएको छ। पोल्यान्ड सरकार दबाबमा परेको छ। प्रधानमन्त्री र कृषि मन्त्रीले किसानसँग वार्ता गर्ने प्रयास गरे पनि तत्काल ठोस समाधान ननिस्कँदा आन्दोलन जारी छ। सरकारले कर छुट, अनुदान र युरोपेली संघसँग पुनः वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि किसानहरू व्यवहारिक निर्णयको माग गरिरहेका छन्। यो आन्दोलन पोल्यान्डमा मात्र सीमित छैन। फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम लगायतका युरोपेली देशहरूमा पनि यस्तै किसान आन्दोलन देखिएका छन्। यसले युरोपेली संघको साझा कृषि नीति र मुक्त व्यापार सम्झौतामाथि पुनर्विचार गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ। निष्कर्षमा, पोल्यान्डको किसान आन्दोलन मूल्य र आम्दानीको विषय मात्र होइन, यो स्थानीय उत्पादन बनाम विश्वव्यापी व्यापार, कृषक बनाम नीति निर्माता र राष्ट्रिय हित बनाम युरोपेली सम्झौताबीचको टकराव हो। समयमै सन्तुलित समाधान नआए यसले पोल्यान्डको राजनीति र युरोपेली कृषि नीतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ। Source: Reuters, BBC, DW, Politico Europe