पोल्याण्डले ट्रम्पको “Board of Peace” मा सहभागी नहुने घोषणा गर्यो
पोल्याण्डले ट्रम्पको “Board of Peace” मा सहभागी नहुने घोषणा गर्यो
पोल्याण्ड सरकारले संयुक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रस्तावित “Board of Peace” (शान्ति परिषद्) मा हालको परिस्थितिमा सहभागिता नहुने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्क ले यसलाई संरचना, उद्देश्य र भविष्यका भूमिकासम्बन्धी अस्पष्टता को कारणले ‘हालको अवस्थाका लागि उपयुक्त नभएको’ भन्दै अस्वीकार गरेका हुन्। तर उनले भविष्यमा अवस्था परिवर्तन भएमा समीक्षा गर्ने सम्भावना भने खुल्लै राखेका छन्।
यो पहल सुरुमा गाजा क्षेत्रमा युद्धविराम र शान्ति स्थापनाको प्रयास लाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य राखेर बनाइएको थियो। तर यसका संरचना सम्बन्धी शंकाहरू, नेतृत्व अधिकार र कानुनी स्थिति ले गर्दा यूरोपका केही प्रमुख देशहरूले सावधानी अपनाएका छन्। पोल्याण्डले पनि यो पहल संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिद्वन्द्वी बन्ने डर र स्थानिय कानूनअनुसार पूर्ण पारदर्शिता नहुनु जस्ता कारणले सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो।
इटालीले पनि सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ
समग्र निर्णयमा पोल्याण्डसँगै इटाली ले पनि “Board of Peace” मा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ।
इटालियन विदेश मन्त्री आन्तोनियो ताजानी का अनुसार, इटालीको संविधानले “बराबरीका आधारमा सबै राष्ट्रलाई अधिकार दिनुपर्ने” शर्त पूर्ण नभएकाले उनीहरू सहभागी हुन सक्दैनन्।
पश्चिमी मित्र राष्ट्रहरूले किन सतर्कता अपनाए?
“Board of Peace” को वर्तमान स्वरूपमा:
- ट्रम्प नै यस परिषद् को दीर्घकालीन अध्यक्ष हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसलाई धेरै विशेष अधिकार दिइएको छ।
- रूसी र बेलारुसी जस्ता अधिकारीहरूलाई पनि आमन्त्रित गरिएको छ, जसले पश्चिमी देशहरूलाई थप सतर्क बनाएको छ।
- परिषद् को संरचना र यसको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अन्तरक्रियाले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्भावित प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ताले पश्चिमी नेताहरूलाई निष्क्रिय बनाएको छ।
यी कारणहरूले गर्दा पोल्याण्ड र इटालीले विश्व शान्तिको लागि बनेको नयाँ सञ्जालमा पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने निर्णय लिएका हुन्।
पोल्याण्ड–अमेरिका सम्बन्धमा अवस्थाको समीक्षा
पोल्याण्ड सरकारले भनेको छ:
- अमेरिकासँगको सुरक्षा सम्बन्ध र सहयोग बदलिएको छैन।
- “Board of Peace” को प्रभावकारिता र भूमिका स्पष्ट नभएसम्म, सहभागी हुने विषयमा गम्भीर विचार चलाइनेछ।
- पोल्याण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघ र पारंपरिक बहुपक्षीय संरचनालाई प्राथमिकता दिन्छ।
यो निर्णय पछिल्लो राजनीतिक दबाब र विश्लेषणको परिणामस्वरूप आएको हो, जसमा सुरक्षा, अधिकार संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका जस्ता विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ।
