पोल्याण्डको ८००+ बाल भत्तामा २०२६ देखि लागू हुने नयाँ सर्तहरू
पोल्याण्डको ८००+ बाल भत्तामा २०२६ देखि लागू हुने नयाँ सर्तहरू
पोल्याण्ड सरकारले सन् २०१६ देखि सुरु गरेको ‘५००+’ (हाल ८००+) कार्यक्रमलाई इतिहासमै पहिलो पटक यति कडा र व्यवस्थित बनाउन लागेको छ। २०२६ फेब्रुअरी १ देखि लागू हुने नयाँ कानुनी प्रावधानहरूले “भत्ता केवल अधिकार मात्र होइन, यो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो” भन्ने सन्देश दिएको छ। विशेष गरी विदेशी नागरिकहरूका लागि अब ८०० ज्लौटी (PLN) पाउनु ‘चिठ्ठा’ नभई ‘योगदान’ को प्रतिफल बन्नेछ।
१. नियम परिवर्तनको अन्तर्य: किन कडा पारियो ८००+?
पोलिस सरकारको यो कदम पछाडि मुख्य दुईवटा रणनीतिक कारणहरू छन्:
- आर्थिक दीगोपना: राज्यकोषबाट अर्बौं ज्लौटी खर्च हुने यो कार्यक्रमलाई वास्तविक हकदारसम्म मात्र पुर्याउने।
- एकीकरण (Integration): विदेशी बालबालिकाहरूलाई पोलिस शिक्षा प्रणाली र समाजमा अनिवार्य रूपमा समाहित गराउने।
२. नयाँ नियमको त्रिवेणी: काम, कर र शिक्षा
२०२६ को सुधारलाई तीन मुख्य खम्बामा बुझ्न सकिन्छ:
क) आर्थिक सक्रियता (Economic Activity):
अब “म पोल्याण्डमा बस्छु” भनेर मात्र पुग्दैन, “म पोल्याण्डको अर्थतन्त्रमा योगदान दिन्छु” भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ।
- Umoawa o Pracę (Job Contract): कामदारले न्यूनतम तलबको ५०% भन्दा बढीको योगदान (ZUS) अनिवार्य तिरेको हुनुपर्छ। यसले ‘कागजी काम’ (Fake contracts) देखाएर भत्ता लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ।
- JDG (Self-employment): ट्याक्सी चालक, डेलिभरी राइडर वा फ्रिल्यान्सरहरूले आफ्नो व्यवसाय सक्रिय राख्नुपर्ने मात्र होइन, न्यूनतम तोकिएको ZUS योगदान आधार (३०% भन्दा माथि) पुर्याउनुपर्छ।
ख) शैक्षिक अनिवार्ययता (Educational Mandate):
यो नियमको सबैभन्दा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हो। अब बच्चाको भौतिक उपस्थिति पोल्याण्डमा हुनैपर्छ।
- Kindergarten देखि High School सम्म: बच्चा कुन विद्यालयमा भर्ना भएको छ र उसको उपस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा ZUS ले सिधै शिक्षा मन्त्रालयको डाटाबेसबाट ट्र्याक गर्नेछ।
- अन्त्य हुनेछ ‘Benefit Tourism’: बच्चा नेपालमा पढाएर पोल्याण्डबाट पैसा बुझ्ने दिन अब इतिहास हुनेछन्।
ग) डिजिटल निगरानी (Real-time Verification):
पहिले एक पटक आवेदन दिएपछि वर्षभरि ढुक्क हुने अवस्था थियो। अब ZUS को एआई (AI) प्रणालीले प्रत्येक महिना तपाईंको ‘Contribution’ र बच्चाको ‘School Attendance’ चेक गर्नेछ। यदि कुनै महिना तपाईं ‘Unemployed’ हुनुभयो वा बच्चा विद्यालय गएन भने, अर्को महिनाको भुक्तानी स्वतः रोकिनेछ।
३. व्यावहारिक उदाहरण: कसले पाउँछ, कसले पाउँदैन?
- उदाहरण १ (पाउने): राम पोल्याण्डमा ‘Bolt’ चलाउँछन् (JDG)। उनले नियमित ZUS तिर्छन्। उनकी श्रीमती र बच्चा पोल्याण्डमै छन् र बच्चा स्थानीय प्राथमिक विद्यालयमा जान्छ। रामले ८००+ पाइरहनेछन्।
- उदाहरण २ (नपाउने): सिता पोल्याण्डमा काम गर्छिन्, तर उनको बच्चा नेपालमा हजुरआमासँग बस्छ र त्यहीँको स्कुलमा पढ्छ। सिताले २०२६ फेब्रुअरी देखि यो भत्ता पाउने छैनन्।
- उदाहरण ३ (जोखिम): हरि महिनाको १५ दिन मात्र काम गर्छन् र उनको तलब न्यूनतम ५०% भन्दा कम छ। हरिको ८००+ रोकिन सक्छ।
४. नेपाली समुदायमा पर्ने प्रभाव र चुनौतीहरू
नेपाली समुदायका लागि यो नियम एउटा ठूलो धर्मसंकट (Dilemma) को विषय बनेको छ: १. परिवार पुनर्मिलनको दबाब: भत्ता जोगाउन धेरैले बच्चालाई पोल्याण्ड ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँको आवास समस्या र महँगीले परिवार ल्याउन सजिलो छैन। २. भाषाको पर्खाल: नेपालमा हुर्किएका बच्चाहरूलाई सिधै पोलिश माध्यमको स्कुलमा भर्ना गर्दा आउने शैक्षिक चुनौती। ३. श्रम बजारमा असर: अब धेरैले ‘Under-the-table’ (नगदमा लुकीछिपी काम गर्ने) भन्दा आधिकारिक कन्ट्रयाक्टमा जोड दिनेछन्, जुन दीर्घकालका लागि राम्रो हो।
५. आवेदन प्रक्रिया: नभुल्नुहोला!
२०२६ को नयाँ अवधिका लागि आवेदन दिने समय: १ फेब्रुअरी देखि ३० अप्रिल २०२६ सम्म हो।
- प्रविधि: mZUS एप वा PUE ZUS पोर्टल अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
- कागजात: बच्चाको विद्यालय भर्नाको आधिकारिक आईडी वा प्रमाणपत्र डिजिटल रूपमा अपलोड गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
पोल्याण्ड सरकारको यो नयाँ नियमले स्पष्ट पारेको छ कि सामाजिक सुविधाहरू ‘दान’ होइनन्, बरु ती समाजप्रतिको ‘प्रतिवद्धता’ का पुरस्कार हुन्। यदि तपाईं पोल्याण्डलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने, यहाँको नियम, शिक्षा र आर्थिक प्रणालीमा पूर्ण रूपमा समाहित हुनुको विकल्प छैन।
यदि तपाईंको बच्चा नेपालमा हुनुहुन्छ र तपाईं ८००+ लिइरहनुभएको छ भने, २०२६ अगावै आफ्नो योजना बनाउनुहोस्। अन्यथा, नियम उल्लंघन गरेको खण्डमा कानुनी जोखिम रहन सक्छ।
