शरणार्थीदेखि श्रमिकसम्म: युरोपको आप्रवासन नीति निर्णायक मोडमा
युरोपेली देशहरूमा आप्रवासन नीतिबारे पछिल्ला वर्षहरूमा चर्किएको बहस अहिले 2026 मा आइपुग्दा झन् तीव्र बनेको छ। गैर–EU आप्रवासी, शरणार्थी, आश्रय खोज्ने व्यक्ति र विदेशी श्रमिकहरूको संख्या बढ्दै जाँदा युरोपेली समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेको छ। यही कारणले आप्रवासन अब केवल मानवीय वा प्रशासनिक विषय मात्र नभई युरोपको आन्तरिक राजनीतिलाई निर्धारण गर्ने मुख्य एजेन्डा बनेको छ।
युरोपले दोस्रो विश्वयुद्धपछि मानव अधिकार, शरणार्थी संरक्षण र खुला समाजको अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै आएको इतिहास छ। तर पछिल्ला दशकहरूमा मध्यपूर्व, अफ्रिका र एसियाका विभिन्न क्षेत्रबाट युद्ध, गरिबी, जलवायु परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरू युरोपतर्फ आकर्षित भए। 2015 को शरणार्थी संकटपछि आप्रवासनको विषय झन् संवेदनशील बन्यो र अहिले पनि यसको असर निरन्तर देखिँदैछ।
हाल युरोपेली देशहरूमा गैर–EU आप्रवासीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। श्रमिक अभाव भएका देशहरूमा विदेशी कामदार आवश्यक भए पनि अनियन्त्रित आप्रवासनले सामाजिक सेवामा दबाब, आवास समस्या, सांस्कृतिक टकराव र सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। यही कारण धेरै देशले “खुला ढोका” नीतिबाट क्रमशः कडा नियमनतर्फ मोड लिएका छन्।
शरणार्थी र आश्रय खोज्ने व्यक्तिको व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। केही देशहरूमा शरणार्थीको बोझ असमान रूपमा परेको छ, विशेष गरी सीमावर्ती देशहरूमा। यसले सदस्य राष्ट्रहरूबीच असन्तोष बढाएको छ र साझा जिम्मेवारीको बहस चर्किएको छ। कसले कति शरणार्थी लिने, कसरी पुनर्वास गर्ने र खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।
यस सन्दर्भमा :contentReference[oaicite:0]{index=0} भित्र साझा आप्रवासन नीति बनाउने प्रयास तीव्र बनेको छ। EU ले बाह्य सीमाको सुरक्षा बलियो बनाउने, शरणार्थी प्रक्रिया छिटो गर्ने, अवैध आप्रवासन रोक्ने र सदस्य राष्ट्रहरूबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने नयाँ नियमहरू प्रस्ताव गरेको छ। तर यी प्रस्तावमा सबै देश एकमत छैनन्।
पूर्वी युरोपका केही देशहरू आप्रवासनमा कडा नीति अपनाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने पश्चिमी र उत्तरी युरोपका केही देशहरू मानव अधिकार र मानवीय दायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। यही मतभेदका कारण साझा नीति बनाउन कठिनाइ भइरहेको छ। आप्रवासन नीति अब युरोपको एकताको परीक्षा बनेको छ।
आप्रवासनको विषयले युरोपको आन्तरिक राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। धेरै देशमा आप्रवासन विरोधी दल र दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्तिहरू बलियो बनेका छन्। उनीहरूले रोजगारी, सुरक्षा र राष्ट्रिय पहिचानको मुद्दा उठाउँदै जनताको समर्थन बढाएका छन्। यसले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई पनि आफ्नो नीति पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ।
साथै, आप्रवासन समर्थक समूहहरू पनि सक्रिय छन्। उनीहरूले आप्रवासीहरू युरोपको अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक भएको, जनसंख्या बुढ्यौली समस्याको समाधान हुन सक्ने र विविधताले समाजलाई समृद्ध बनाउने तर्क अघि सार्छन्। यसरी आप्रवासनले युरोपेली समाजलाई दुई धारमा विभाजित गरेको देखिन्छ।
श्रमिक आप्रवासन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। युरोपका धेरै देशमा स्वास्थ्य, निर्माण, कृषि र सेवा क्षेत्रमा श्रमिक अभाव छ। गैर–EU श्रमिक बिना यी क्षेत्र सञ्चालन कठिन हुने अवस्था छ। तर श्रमिक आप्रवासनलाई व्यवस्थित नगरे अवैध रोजगारी, शोषण र सामाजिक असमानता बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा आप्रवासन अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अफ्रिका र मध्यपूर्वका केही क्षेत्र बसोबासयोग्य नहुन सक्ने खतरा देखिँदा युरोपमा नयाँ आप्रवासन लहर आउन सक्ने चिन्ता छ। यसले दीर्घकालीन नीति निर्माणलाई झन् जटिल बनाएको छ।
युरोपेली देशहरू अहिले आप्रवासनलाई केवल समस्या होइन, दीर्घकालीन रणनीतिक विषयका रूपमा हेर्न थालेका छन्। सीमा सुरक्षा, विकास सहयोग, मूल देशसँग सहकार्य, कानुनी आप्रवासन मार्ग र सामाजिक एकीकरण सबैलाई समेट्ने समग्र नीति आवश्यक ठानिएको छ।
समग्रमा, युरोपेली देशहरूमा आप्रवासन नीतिबारे चर्किएको बहस केवल आजको समस्या होइन, भविष्यको दिशा तय गर्ने निर्णायक विषय बनेको छ। साझा नीति बनाउन सकिए युरोप अझ स्थिर र एकताबद्ध हुन सक्छ, तर असफल भएमा राजनीतिक विभाजन र सामाजिक तनाव बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहनेछ। यही कारण आप्रवासन आज युरोपको सबैभन्दा संवेदनशील र निर्णायक मुद्दामध्ये एक बनेको छ।
