नागरिकता कानुनमा गैरआवासीय चासो-

Kumar Panta

NRN ICC VICE PRESIDENT

“एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली” भन्ने मूल मन्त्रका साथ सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली अभियानले यसबीचमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ । संघको निरन्तरको पहलको प्रतिफलस्वरुप नै ऐन हुँदै संविधानले समेत गैरआवासीय नेपालीलाई पहिचान दिएको छ । गैरआवासीय नेपालीका लागि राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । हाम्रो पूरै माग सम्बोधन नभए पनि जेजति भएका छन्, तिनको शीघ्र कार्यान्वयनको अपेक्षा हामीले राखेका छौँ । तर, संविधान जारी भएको साढे तीन वर्षसम्म पनि संविधानले सुनिश्चित गरेका कुरा नागरिकता कानुनमार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न नाममा भइरहेको विलम्ब चिन्ताजनक छ । नागरिकताका कानुनको छलफलकै सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपालीका हकमा कतिपय अप्रिय लाग्ने प्रावधानको पैरवी हुनु उदेकलाग्दो कुरा हो । खासगरी विगतमा नेपालीले लिएको नागरिकता कानुनी अज्ञानता वा विभिन्न व्यावाहारिक कारणले फिर्ता गर्न नसकेका वा नभ्याएका आधारमा मात्र फौजदारी कसुरजस्तो गरी सजाय गर्ने कुरा सम्मानीत संसदको समितिमा उठेको हो भने त्यो निकै दुःखलाग्दो कुरा हो । त्यसैले सार्वभौम जनप्रतिनिधिहरुबाट यो तहको छलफल भएको होला भनेर विश्वास समेत गर्न सकिँदैन । यस खालका बहसले विश्वभर छरिएका नेपालीलाई संगठित गर्दै स्वदेशको हित र उन्नतिको पक्षमा संघले चलाइरहेको अभियानलाई सहयोग पुर्याउन सक्दैन । त्यसैले नेपाल सरकार, सार्वभौम संसद र राज्यका सबै अंगले गैरआवासीय नेपालीप्रति सहज, सुविधाजनक र मैत्रीभावका साथ व्यवहार गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।