काठमाडौमा 2017 सेप्टेम्बर ८ मा मध्यान्ह डेल्हीको वेबसाईट र उक्त पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार
“गत साउन महिनामा युरोपीय मुलुक पोल्याण्डमा रोजगारीका लागि १ सय ७८ जना नेपाली पुगे । त्यसमा संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनी मार्फत् श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदार भने जम्मा ६५ जना रहेका छन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र बैधनिकीकरणका माध्यमबाट जानेको संख्या भने त्यसको करीब दोब्बर १ सय १३ जना छन् । साउन महिनामा मात्र पोल्याण्डका लागि २ सय ३० महिलासहित ९ सय ३५ जना को पूर्व स्वीकृति निस्किएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
विभागको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पूर्व स्वीकृति निकाल्ने म्यानपावर कम्पनीबाट जाने भन्दा पूर्व स्वीकृतिमा कुनै सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा पोल्याण्ड गइरहेका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ त ? श्रोतका अनुसार पोल्याण्डको रोजगारमा ठूलो खेल भइरहेको छ । त्यसमा सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारी सहयोगी बनिरहेका छन् ।
हालै विभागले पोल्याण्ड पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुमध्ये एक युनिभर्सल इण्टरनेशनलमा अनुगमन गरेको थियो । राजधानीको पानीपोखरीस्थित उक्त म्यानपावरको काम रोक्का गरिएको विभागका निर्र्देशक एवं सूचना अधिकारी मोहन अधिकारीले जानकारी दिए ।
पछिल्ला दिनमा पुराना मात्र होइन केही समय अघिमात्र लाईसेन्स लिएका नयाँ म्यानपावर कम्पनीहरुले समेत धमाधम पोल्याण्डबाट डिमाण्ड ल्याई वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालय ताहाचलबाट स्वीकृति निकालेका छन् तर पोल्याण्ड जाँदा उनीहरुमार्फत गइरहेका छैनन् । पूर्व श्रम स्वीकृति निस्केको केही समयपछि जाने कामदार नपाइएको भन्दै धमाधम डिमाण्ड रद्द गरिएका छन् ।
म्यानपावर कम्पनीले ल्याएको डिमाण्ड रद्द भएपछि विचौलियाले सोही डिमाण्ड व्यक्तिका नाममा प्रमाणित गराइ ल्याउने गरेका छन् । त्यसमा आफूलाई अब्बल दर्जाका एनआरएन भन्ने केही गैर आवासीय नेपाली र राजधानीका कन्सल्टेन्सी सम्लग्न रहेको श्रोतको भनाइ छ । उनीहरुले व्यक्तिगत रुपमा पठाउने प्रवन्ध मिलाउँदा कामदारबाट ८ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरेका छन् । रोजगारीको लागि पोल्याण्ड पठाइ दिने वहानामा ठगी गर्ने केही व्यक्तिलाई प्रहरी पक्राउ गर्ने गरेको छ ।
पोल्याण्डको रोजगारीमा हाल देखिएको अराजकता र बेथिति नरोकिएमा त्यहाँको अवस्था पनि केही वर्ष अगाडिको ईजरायलको जस्तै हुने विज्ञ व्यवसायीहरको भनाइ छ । ईजरायलमा नेपाली कामदारको माग उच्च रहेको बेला छिट्टै कमाउने योजना बनाएका केही व्यवसायीले कामदारबाट दश लाख रुपैयाँसम्म उठाएका थिए । यति सम्मकी काम गर्न गएका कामदार समेत काम छोडेर डिमाण्ड खोज्न थाले, त्यसले नेपालीलाई नराम्रो सँग बद्नाम ग¥यो । उक्त बद्नामीका कारण रोकिएको ईजरायलको रोजगारी तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको कार्यकालमा जीटुजी स्तरसम्म मात्र खुल्यो । हाल देखिएको अराजकता नरोके पोल्याण्ड पनि ईजरायलको अवस्थामा पुग्ने भनाइ ती व्यवसायीहरुको छ ।
डिमाण्ड ल्याएपनि पूर्व स्वीकृति लिएका कतिपय व्यवसायीहरु पोल्याण्डमा कामदार पठाउन असफल भएका छन् । पोल्याण्ड लगायत अन्य विकशित मुलुकमा कामदार पठाउने काम त्यति सहज छैन । फ्रि भिषा फ्रि टिकटको रेट लगाएको सरकारले पनि यूरोपियन मुलुकमा बजार प्रवद्र्धनको मोडालिटी के हो ? स्पष्ट गर्न चाहेको देखिँदैन । विकसित मुलुकको भिषा ल्याउन नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यस विषयमा चासो नै नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ । केही दिन अघि स्वीडेनबाट मासिक २ लाख ३० हजार बराबर तलव पाउने कामदारबाट पनि १० हजार सेवाशुल्क लिनुपर्ने सरकारी निर्णयले अनुदार सरकारी दृष्टिकोणलाई झल्काउने व्यवसायीको भनाइ छ ।”
"हरेक घरमा धारो होस्, हरेक गाउँमा सिंचाइ होस्" 