पोल्यान्डको न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधिनमा हुनुपर्छ भनेर पोल्यान्ड सरकारले वारसवामा पेश गरेको नया न्यायपालिका कानुनमा पुनर्विचार गर्न इयुले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ ।
यो नया कानुनले प्रजातन्त्रलाई निमोठ्ने सिवाय अरु केहि गर्दैन भनेर पोल्यान्ड सरकारलाई यो न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधिनमा हुने कानुन पुनर्विचार गर्न तीन महिनाको अल्टिमेटम इ यु ले दिएको छ ।
