पोल्यान्ड सांसदमा इ युको कडा आलोचनाको वावजुद नयाँ न्यायपालिका अध्यायदेश पारित् भएको छ । जुन अध्यादेश अनुसार पोल्यान्डको न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधिनमा हुनेछ तर इ यु ले यो न्यायपालिका जस्तो अंग स्वतन्त्र हुनु पर्दछ भनेर पोल्यान्डलाई बारबार सुझाब दिएको थियो ।
केही कानुनविदहरुले यो अध्यायदेश सरकारको निरन्कुशता भन्दा अरु केही होइन भनेर आरोप लगाएका छन् । सरकारी अधिकारीका अनुसार यो नयाँ कानुनी अध्यायदेशले सरकारलाई बलियो बनाउनमा मद्दत गर्नेछ । देशको सार्वभौम सत्ता बलियो हुनेछ । तर अर्को तिर युरोपियन युनियनले यो विवादित अध्यायदेश लागु नगर्न पोल्यान्ड सरकारलाई कडा आदेश दिएको छ । नयाँ कानुनको प्रतिवाद गर्दै सरकारको तर्फबाट भोइचेख स्कुर्किविच्ले भनेका छन् ,” यो सुधारिएको कानुन हो । कानुनको नजरमा कुनै पनि वकिलहरु साधारण जनता समान छन् । ” उनले अझै थपे वकिलहरु त जनताको सेवा गर्ने हो तर जनताको आवाजलाई अपमान गर्ने अधिकार कुनै पनि वकिललाई छैन । अत नयाँ कानुन देश र जनताको लागि लागि उपयोगी छ ।
तर आलोचकहरु मोराविच्किको कन्जर्भेटिभ सरकारले पुरै कानुनलाई गतिहिन र लङडो बनाउने प्रयास गरेको छ भनेर पारीभाषित गरेका छन् । स्मरण रहोस् डिसेम्बर ११ तारिकमा PIS Prawo i Sprawiedliwość कन्जर्भेटिभ पार्टिका मोराविच्कीले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका थिए ।
"हरेक घरमा धारो होस्, हरेक गाउँमा सिंचाइ होस्" 