२०२५ मा पोल्यान्डबाट डिपोर्ट हुनेको संख्या पहिलो वर्ष भन्दा दोब्बर
२०२५ मा डिपोर्टको संख्या दोब्बर
पोल्यान्डले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गरेपछि हजारौँ विदेशी नागरिक देश छाड्न बाध्य
पोल्यान्डले सन् २०२५ मा झन्डै २,१०० भन्दा बढी विदेशी नागरिकलाई जबर्जस्ती देश बाहिर निकालेको छ। यो संख्या २०२४ को तुलनामा लगभग दोब्बर हो। पोल्यान्डका सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, उक्त वर्ष ९,००० भन्दा बढी विदेशी नागरिकलाई डिपोर्ट आदेश जारी गरिएको थियो, जसमा धेरैले आदेशपछि स्वेच्छिक रूपमा पोल्यान्ड छाडेका थिए।
पोल्यान्ड सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा आप्रवासन नीति कडा बनाउँदै आएको छ। विशेषगरी अवैध बसोबास, कामको कानुनी आधार नहुनु, कम्पनी वा रोजगार बन्द हुनु, भिसा तथा रेसिडेन्स अनुमति नवीकरण नगरिनु, जस्ता कारणलाई मुख्य आधार बनाएर डिपोर्ट प्रक्रिया तीव्र बनाइएको हो।
एयरपोर्ट र बोर्डरमा कडा जाँच
हालैका दिनहरूमा नेपाल, दक्षिण एशिया तथा अन्य गैर–ईयू मुलुकबाट आएका केही यात्रुहरू पोल्यान्डको एयरपोर्टमै रोकिनु र प्रवेश नपाई डिपोर्ट हुनुका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। Temporary Residence Card (TRC) वा अन्य कागजात भए पनि, त्यसको आधार बनेको कम्पनी वा काम सक्रिय नरहेमा पोल्यान्डको बोर्डर गार्डले प्रवेश अस्वीकार गर्न सक्ने स्पष्ट देखिएको छ।
केही आप्रवासीहरु डिपोर्ट पनि भएका छन् ।
पोल्यान्ड बोर्डर गार्डका अनुसार, “कागज मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कानुनी आधार र वास्तविक अवस्था मिल्नुपर्छ।” कम्पनी बन्द भइसकेको, रोजगार सम्झौता निष्क्रिय भएको वा बसोबासको उद्देश्य अस्पष्ट भएको अवस्थामा यात्रुलाई एयरपोर्टबाटै फिर्ता पठाइने गरिएको छ।
यूरोपेली नीति र राष्ट्रिय कडाइ
यूरोपेली संघ (EU) भित्र आप्रवासनसम्बन्धी बहस चर्किरहेका बेला पोल्यान्डले भने ‘zero tolerance’ नीति अपनाएको संकेत दिएको छ। अवैध आप्रवासन नियन्त्रण, आन्तरिक सुरक्षा र श्रम बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले डिपोर्ट निर्णयहरू छिटो र कडाइका साथ लागू गरिरहेको छ।
विशेषगरी कामका नाममा आएको तर वास्तविक रूपमा काम नगरेको, वा रेसिडेन्स कार्डको दुरुपयोग भएको ठहर भएमा डिपोर्टको जोखिम उच्च हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, पोल्यान्ड जान वा फर्किनुअघि रेसिडेन्स कार्ड मात्र होइन, काम, कम्पनी, बीमा, कर र बसोबासको सम्पूर्ण स्थिति कानुनी रूपमा ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु अत्यन्तै आवश्यक भइसकेको छ।
२०२५ को तथ्याङ्कले देखाउँछ—पोल्यान्ड अब आप्रवासन मामिलामा पहिलेभन्दा धेरै कडा र सतर्क भएको छ। कानुनी आधार कमजोर भएका विदेशी नागरिकका लागि जोखिम बढेको छ भने नियम पालना गर्नेहरूका लागि पनि अतिरिक्त सावधानी अनिवार्य बनेको छ।
“कागज छ भनेर मात्र ढुक्क हुने समय सकिएको छ, अब वास्तविक कानुनी अवस्था नै निर्णायक बन्न थालेको छ।”
