विदेशमा बस्ने नेपालीको अधिकार र सुविधा सुनिश्चित गर: अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा

काठमाडौं, २०८२ चैत २०

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अधिकार र सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेटी बधाई दिँदै संघको टोलीले एक विस्तृत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

भेटका क्रममा अध्यक्ष शर्माले विदेशमा रहेका नेपालीहरू आफ्नो अनुभव, ज्ञान र पूँजी नेपालको विकासमा लगाउन तयार रहेको बताउँदै वर्तमान सरकारले त्यसका लागि कानुनी र प्रशासनिक सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

नागरिकता र कानुनी अधिकारको माग

संघले बुझाएको पत्रमा मुख्यतया तीन चरणको सुधारको माग गरिएको छ: १. गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको तत्काल कार्यान्वयन। २. विश्वभरका नेपालीको भावना समेट्ने गरी एनआरएन ऐन संशोधन। ३. “वंशजको नागरिकताको निरन्तरता” सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन।

अध्यक्ष शर्माले संविधानको धारा १४ ले अधिकार दिए पनि विगत १० वर्षदेखि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ३ वर्ष पुग्दा पनि ती अधिकारहरू प्रयोगविहीन रहेको गुनासो गर्नुभयो।

पाँच बुँदे तत्काल कार्यान्वयनको माग

एनआरएनएले मन्त्रिपरिषद्मार्फत तत्काल सम्बन्धित निकायमा परिपत्र जारी गर्न निम्न मागहरू अघि सारेको छ:

• अध्यागमन: NRN नागरिकतावाहकलाई नेपाल प्रवेशमा भिसा नचाहिने र भिसा अवधि थप गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था।
• जग्गा-जमिन: पैतृक सम्पत्ति नामसारी, खरिद-बिक्री र स्वामित्व प्राप्तिको प्रक्रियामा मालपोत कार्यालयहरूलाई सहज बनाउन परिपत्र।
• बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र: अन्य नेपाली सरह बैंक र डिम्याट खाता खोल्न, सेयर बजारमा लगानी गर्न र १० अर्बको “एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड” सञ्चालनमा सहजीकरण।
• सवारी साधन: सवारी खरिद, दर्ता र चालक अनुमतिपत्र (License) प्राप्त गर्न पूर्ण अधिकार।
• राष्ट्रिय परिचयपत्र: तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना पनि सरकारी सेवा र वित्तीय कारोबारमा सहज पहुँच।

नयाँ दूतावास र मताधिकारको एजेन्डा

संघले नेपालीको संख्या धेरै रहेका पोल्याण्ड, रोमानिया, क्रोएसिया र माल्टा लगायतका देशहरूमा नयाँ दूतावास स्थापना गर्न र हाल भएका दूतावासहरूमा जनशक्ति दोब्बर बनाउन माग गरेको छ। साथै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न र कारागारमा रहेका नेपालीलाई कानुनी सहायता दिन विशेष संयन्त्र बनाउन आग्रह गरिएको छ।

संस्थापक अध्यक्ष र सरकारको धारणा

एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले सुशासन र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ९० देशमा रहेका नेपालीहरू सरकारको साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको योगदानको प्रशंसा गर्दै नीतिगत सुधार र लगानी विस्तारमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पोर्चुगल लगायतका देशमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको र नागरिकता सम्बन्धी कानुनी जटिलता फुकाउन केही समय लाग्ने उल्लेख गर्नुभयो।

सोही अवसरमा आगामी २२–२३ जुन २०२६ मा आयरल्याण्डको डब्लिनमा आयोजना हुन लागेको १७औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनका लागि मन्त्री खनाललाई प्रमुख अतिथिको रूपमा औपचारिक निमन्त्रणा समेत गरिएको छ।