पोल्यान्डले युक्रेनी शरणार्थीका लागि विशेष बसोबास व्यवस्था हटाएर सामान्य कानुन लागू गर्ने तयारी

पोल्यान्ड सरकारले युक्रेन युद्धपछि लागू गरिएको युक्रेनी शरणार्थीहरूका लागि विशेष बसोबास तथा कल्याण सम्बन्धी व्यवस्था अब क्रमशः हटाएर सामान्य विदेशी कानुनअन्तर्गत ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारी घोषणाअनुसार मार्च २०२६ देखि हाल लागू हुँदै आएको आपतकालीन तथा अस्थायी कानुनी सुविधा समाप्त गरिनेछ। यससँगै युक्रेनबाट आएका नागरिकहरू पनि अन्य विदेशी नागरिकसरह एउटै कानुनी प्रक्रियामा रहनेछन्।

युक्रेन–रुस युद्ध सुरु भएपछि पोल्यान्डले लाखौँ युक्रेनी नागरिकलाई मानवीय आधारमा स्वागत गर्दै विशेष संरक्षण प्रदान गरेको थियो। ती विशेष नियमअन्तर्गत युक्रेनी शरणार्थीहरूले बिना जटिल प्रक्रिया बसोबास अनुमति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक भत्ता तथा श्रम बजारमा सहज पहुँच पाउँदै आएका थिए। ती सुविधा युद्धकालीन आपतकालीन अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बनाइएका थिए र अस्थायी प्रकृतिका थिए।

पोल्यान्ड सरकारका अनुसार अहिलेको अवस्था सन् २०२२ को सुरुवाती चरणभन्दा धेरै फरक भइसकेको छ। धेरै युक्रेनी नागरिकहरू पोल्यान्डमा रोजगारीमा आबद्ध छन्, आफ्ना बालबालिका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा पढाइरहेका छन् र सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुँदै गएका छन्। यही कारण देखाउँदै सरकारले अब उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा विशेष कानुनभन्दा बाहिर राख्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।

मार्च २०२६ पछि युक्रेनी नागरिकहरूले पोल्यान्डमा बस्न चाहेमा सामान्य विदेशी कानुनअनुसार अस्थायी वा स्थायी बसोबास अनुमति लिनुपर्नेछ। रोजगारी, अध्ययन, पारिवारिक पुनर्मिलन वा व्यवसायका आधारमा भिसा र रेसिडेन्स परमिट आवेदन गर्नुपर्नेछ। यसले कानुनी स्पष्टता ल्याउने र सबै विदेशी नागरिकलाई समान नियमअन्तर्गत राख्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बताइएको छ।

युक्रेन–रुस युद्धपछि लाखौँ युक्रेनी नागरिकहरूले पोल्यान्डतर्फ शरण लिएका छन्। तीमध्ये अधिकांशले स्थानीय समाजमा काम र पढाइमा आफूलाई स्थायी रूपमा समायोजन गरिसकेका छन्। पोल्यान्ड सरकारले मार्च २०२६ देखि युक्रेनी शरणार्थीहरूलाई दिइएको आपतकालीन बसोबास तथा कल्याण सम्बन्धी विशेष सुविधा हटाएर सामान्य विदेशी कानुन लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यस कदमले युक्रेनी नागरिकहरूलाई अब अन्य विदेशी नागरिक जस्तै सामान्य नियमअनुसार बसोबास अनुमति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र श्रम बजार पहुँच प्राप्त हुने बनाउनेछ।

युक्रेनी शरणार्थीहरूको ठूलो हिस्सा पहिले नै रोजगारीमा आबद्ध छन् र आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा पठाइरहेका छन्। तर मानवअधिकार संस्था र शरणार्थी सहायता संगठनहरूले अझै पनि धेरै शरणार्थीहरू मानसिक आघात र पारिवारिक विछोडबाट गुज्रिरहेका हुनाले पर्याप्त संक्रमणकालीन सहयोग आवश्यक रहेको चेतावनी दिएका छन्। पोल्यान्ड सरकारले यो परिवर्तन एकैचोटि कठोर रूपमा लागू नगर्ने र पर्याप्त समय, सूचना अभियान र कानुनी सहयोग प्रदान गर्ने बताएको छ।तर यो निर्णयप्रति केही मानवअधिकार संस्था र शरणार्थी सहायता संगठनहरूले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अझै पनि धेरै युक्रेनीहरू मानसिक आघात, पारिवारिक विछोड र युद्धको अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेका छन्। विशेष गरी वृद्ध, एकल महिला र बालबालिकाको हकमा अचानक कानुनी परिवर्तन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले संक्रमणकालीन व्यवस्था र पर्याप्त सूचना प्रवाह आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ।

पोल्यान्ड सरकारले भने यो परिवर्तन एकैचोटि कठोर रूपमा लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ। पर्याप्त समय दिइने, सूचना अभियान चलाइने र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने संयन्त्र तयार गरिने बताइएको छ। सरकारको तर्क अनुसार यसले युक्रेनी नागरिकलाई पोल्यान्डको सामाजिक संरचनामा अझ स्थायी र सम्मानजनक रूपमा समाहित हुन सहयोग गर्नेछ।

हाल पोल्यान्डमा युक्रेनी शरणार्थीहरूको संख्या लाखौंमा छ र यसले समाज र अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। दीर्घकालीन रूपमा सामान्य कानुनमा ल्याउँदा उनीहरूको अधिकार र जिम्मेवारी दुवै सुनिश्चित हुनेछ। यस कदमले शरणार्थीहरूको जीवनलाई अझ स्थायी र सम्मानजनक बनाउने लक्ष्य राखेको छ।