पोल्याण्ड–EU विवाद: Turów कोइला खानीको जरिवाना र कानुनी निष्कर्ष

पोल्याण्डको Turów कोइला खानी सम्बन्धी विवादले युरोपेली संघ (EU) का न्यायिक निकायमा लामो समयदेखि चलिरहेको कानुनी संघर्षलाई नयाँ मोड दिएको छ। युरोपेली न्याय अदालत (CJEU) ले पोल्याण्डको €६८.५ मिलियन जरिवाना सम्बन्धी अपिललाई अस्वीकार गरेको छ। यस निर्णयले पोल्याण्डमा पर्यावरणीय नियम पालनासम्बन्धी दबाब र EU–पोल्याण्ड सम्बन्धमा व्यापक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।

Turów कोइला खानी विवाद: पृष्ठभूमि

Turów कोइला खानी पोल्याण्ड–चेक–जर्मनी सीमावर्ती क्षेत्रमा अवस्थित छ। यस खानीले पोल्याण्डको ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ, तर यसको निष्कर्षणले छिमेकी राष्ट्रहरूमा जलस्रोत संकट, भू-जल स्तर घटाउने, र पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न गरेको दाबी गरिएको छ।

चेक गणराज्यले २०१৯ देखि नै EU अदालतमा उजुरी दायर गर्दै पोल्याण्डलाई कानुनी रूपमा खानीको निष्कर्षण रोक्न माग गर्‍यो। यसरी सुरु भएको कानुनी प्रक्रियाले पोल्याण्ड–EU सम्बन्धमा तनावको वातावरण सिर्जना गर्यो।

EU अदालतको निर्णय

युरोपेली न्याय अदालतले पोल्याण्डको €६८.५ मिलियन जरिवाना सम्बन्धी अपिल अस्वीकार गर्दै अदालतको प्रारम्भिक निर्णयलाई पुष्टि गरेको छ। जरिवाना पोल्याण्डले Turów खानीको निष्कर्षण रोक्न असफल भएकोबापत EU कोषबाट कटौती गरिएको थियो।

अदालतको निर्णयले स्पष्ट गर्यो कि पोल्याण्डले छिमेकी राष्ट्रहरूको पर्यावरणीय अधिकारको उल्लंघन गरेको छ र EU को कानुनी ढाँचा अनुसार यसमा कडाइ गर्न आवश्यक छ।

पोल्याण्डको प्रतिक्रिया

पोल्याण्ड सरकारले अदालतको निर्णयसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने कि जरिवाना अत्यधिक र पोल्याण्डको आर्थिक सुरक्षा तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरतालाई कमजोर पार्ने खतरामा छ। तर प्रशासनले कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने र EU–पोल्याण्ड सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ:
“हामी यस निर्णयको सम्मान गर्छौं, तर यसले पोल्याण्डको ऊर्जा नीति र क्षेत्रीय विकास योजनामा चुनौती सिर्जना गरेको छ। हामी EU सँग सहकार्य गर्दै दिगो समाधान निकाल्ने प्रयास गर्नेछौं।”

पर्यावरणीय प्रभाव

Turów खानीको निष्कर्षणले सिर्जना गरेको भू–जल स्तर घट्ने समस्या, नदीहरूमा पानीको मात्रा घट्ने, र कृषि क्षेत्र प्रभावित हुने जोखिमलाई EU अदालतले ध्यानमा राखेको छ। छिमेकी राष्ट्रहरूले यो विषयमा बारम्बार चेतावनी दिँदै आएको अवस्थामा अदालतले जरिवाना र रोकथामका उपाय लागू गर्नु आवश्यक ठहर गरेको हो।

विशेषज्ञहरूले भने कि यदि पोल्याण्डले तुरुन्तै निष्कर्षणमा सुधार र नियन्त्रण नगरे, भने छिमेकी राष्ट्रसँगको जलस्रोत विवाद अझ गहिरो हुन सक्नेछ।

आर्थिक र सामाजिक असर

Turów खानी पोल्याण्डको ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ। तर EU को जरिवाना र कानुनी दबाबले पोल्याण्डको ऊर्जा कम्पनीहरूमा वित्तीय भार, रोजगारमा प्रभाव, र उत्पादनमा अस्थिरता ल्याउन सक्नेछ।

स्थानीय समाजमा पनि यसले रोजगार, स्थानीय व्यवसाय, र सामाजिक स्थायित्वमा असर पार्ने डर छ। ऊर्जा विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि पोल्याण्डले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतमा लगानी गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ।

अदालतको निर्णयले स्पष्ट संकेत गरेको छ कि EU सदस्य राष्ट्रहरूले पर्यावरणीय नियम उल्लंघन नगर्नु पर्ने, र यदि उल्लंघन भयो भने कडा कानुनी र आर्थिक परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ। पोल्याण्डले आगामी महिनामा EU सँग सहकार्य गरेर खानी संचालन र पर्यावरण संरक्षणमा सुधार ल्याउने उपायहरू लागू गर्ने सम्भावना छ।

विशेषज्ञहरू भन्छन् कि यो मुद्दा EU–पोल्याण्ड सम्बन्धको परीक्षण हो, र ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय दायित्व, र कानुनी पालनामा सन्तुलन राख्न दुवै पक्षलाई चुनौती दिनेछ।