पोल्याण्ड श्रम कानून २०२६ समयमै तलब, न्यूनतम ज्याला वृद्धि
पोल्याण्ड श्रम कानून २०२६
समयमै तलब, न्यूनतम ज्याला वृद्धि
पोल्याण्डको श्रम बजारमा सन् २०२६ एउटा ऐतिहासिक वर्ष हुने देखिएको छ। युरोपेली संघको निर्देशिका र आन्तरिक सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले श्रम कानूनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्दैछ। यसले एकातिर कर्मचारीलाई शक्तिशाली बनाउनेछ भने अर्कोतिर साना व्यवसायीहरूका लागि नयाँ चुनौती पनि खडा गरेको छ ।
१. प्रमुख परिवर्तन: १० तारिखभित्रै अनिवार्य तलब
नयाँ कानूनको सबैभन्दा चर्चित बुँदा भनेको तलब भुक्तानीको समयसीमा हो।
- कानुनी बाध्यता: अब प्रत्येक रोजगारदाताले महिनाको १० तारिखभित्र कर्मचारीको खातामा तलब पुर्याइसक्नुपर्नेछ। यसअघि धेरै क्षेत्रमा १० देखि २० तारिखसम्मको ‘फ्लेक्सिबिलिटी’ लाई रोजगारदाताले दुरुपयोग गर्ने गरेका थिए।
- बिदाको व्यवस्था: यदि १० तारिख सार्वजनिक बिदा वा सप्ताहान्त (Weekend) मा पर्यो भने, तलब त्यो भन्दा पहिलेको कार्यदिनमै भुक्तानी हुनुपर्नेछ।
- पारदर्शिता: सबै भुक्तानी डिजिटल हुनुपर्ने र पे-स्लिप (Pay-slip) मा देखाइएको रकम र बैंकमा पुगेको रकममा कुनै भिन्नता हुन नहुने नियम कडा पारिँदैछ।
२. न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि र गणनाको नयाँ विधि
२०२६ मा पोल्याण्डको न्यूनतम तलब (Minimalne Wynagrodzenie) मा मात्र वृद्धि हुने छैन, त्यसको संरचना पनि बदलिनेछ:
- प्रक्षेपित वृद्धि: २०२६ सम्म न्यूनतम तलब ४,८०० – ४,९०० PLN (Gross) को हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ।
- बोनसको अलग्गै गणना: अब न्यूनतम तलबमा बोनस वा अतिरिक्त सुविधाहरू जोडेर देखाउन पाइने छैन। कर्मचारीको “आधारभूत तलब” नै तोकिएको न्यूनतम सीमामा हुनुपर्नेछ।
३. साना कम्पनी र आलोचकहरूको दृष्टिकोण (The Other Side)
सबै पक्ष यो निर्णयबाट खुसी छैनन्। साना व्यवसायी र आर्थिक विश्लेषकहरूले निम्न चिन्ताहरू व्यक्त गरेका छन्:
- नगद प्रवाह (Cash Flow) संकट: साना कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकबाट पैसा पाउन ढिलाइ हुँदा पनि १० तारिखमै तलब दिनुपर्ने नियमले उनीहरूलाई ऋण लिन बाध्य पार्न सक्छ।
- प्रशासनिक जटिलता: साना व्यवसायीका अनुसार, महिना सकिएको १० दिनभित्रै सबै कर, बीमा (ZUS) र ओभरटाइम गणना गरेर भुक्तानी गर्नु प्राविधिक रूपमा कठिन छ।
- बजारमा महँगी: साना कम्पनीहरूले आफ्नो बढेको लागत धान्न सामान र सेवाको मूल्य बढाउनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा मुद्रास्फीति (Inflation) बढ्न सक्छ।
४. करारका प्रकारहरूमा सुधार (Umowa Zlecenie र Umowa Pracę)
पोल्याण्डमा (Umowa Zlecenie) कन्ट्राक्टमा काम गर्नेहरूको संख्या ठूलो छ। २०२६ को सुधारले यी दुई बीचको खाडल कम गर्नेछ:
- अनुभव गणना: Umowa Zlecenie मा काम गरेको अवधि पनि अब आधिकारिक ‘कार्य अनुभव’ (Seniority) मा गनिनेछ, जसले कर्मचारीलाई भविष्यमा धेरै वार्षिक बिदा (Holiday) पाउन मद्दत गर्नेछ।
- सामाजिक सुरक्षा: सबै प्रकारका करारमा स्वास्थ्य र पेन्सन बीमाको दायरालाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ।
५. अनुगमन र सजाय (PIP को भूमिका)
नियम उल्लंघन गर्ने विरुद्ध राष्ट्रिय श्रम निरीक्षणालय (PIP) ले कडा कदम चाल्नेछ:
- जरिवाना: नियम नमान्ने रोजगारदातालाई प्रति कर्मचारी ३०,००० PLN सम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
- उजुरी प्रक्रिया: कर्मचारीले अनलाइनमार्फत आफ्नो परिचय गोप्य राखेर पनि उजुरी दिन सक्नेछन्।
अवसर कि चुनौती?
| कर्मचारीका लागि (Pros) | मझौला तथा साना व्यवसायीका लागि (Cons) |
| समयमै पैसा आउँदा आर्थिक योजना बनाउन सहज। | नगद प्रवाह (Liquidity) मिलाउन कठिन। |
| कानुनी रूपमा सुरक्षित र अधिकारसम्पन्न महसुस। | बढ्दो प्रशासनिक र वित्तीय लागत। |
| ‘ज्लेसेनिया’ कन्ट्राक्टमा पनि अनुभवको कदर। | साना व्यवसाय बन्द हुने वा कर्मचारी कटौतीको जोखिम। |
यो सुधारले पोल्याण्डको श्रम बजारलाई युरोपेली मापदण्डमा त पुर्याउँछ, तर साना व्यवसायीहरूलाई यसमा अभ्यस्त गराउन सरकारले केही सहुलियत वा कर छुटका योजनाहरू पनि ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। २०२६ सम्ममा यो नियम पूर्ण रूपमा लागू हुँदा, यसले पोल्याण्डमा काम गर्ने हरेक कर्मचारीको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
