पोल्याण्डमा Residence Permit शुल्कमा वृद्धि


पोल्याण्डमा Residence Permit शुल्कमा ठूलो वृद्धि

२०२६ जनवरीदेखि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन अनिवार्य


पोल्याण्ड सरकारले २०२६ जनवरी १ गतेदेखि लागू हुने गरी Residence Permit (बसाइ अनुमति) सम्बन्धी नियममा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सबै प्रकारका Temporary Stay / Residence Permit का आवेदन पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ भने आवेदन शुल्क पनि उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ।

यस परिवर्तनले पोल्याण्डमा बसोबास तथा रोजगारी गरिरहेका विदेशी नागरिकहरू, विशेष गरी नेपाली समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ।

नयाँ नियमअनुसार अब Residence Permit का लागि कागजी फाइल लिएर Immigration Office (Voivodeship) मा प्रत्यक्ष बुझाउने व्यवस्था हटाइएको छ। सबै आवेदनहरू पोल्याण्ड सरकारको MOS (Moduł Obsługi Spraw) अनलाइन पोर्टल मार्फत मात्र स्वीकार गरिनेछ। अनलाइन प्रणालीबाट दर्ता नगरिएका आवेदनहरू कानुनी रूपमा मान्य नहुने स्पष्ट गरिएको छ।

शुल्कमा चार गुणासम्म वृद्धि

सरकारले Residence Permit सम्बन्धी शुल्कहरू पहिलेको तुलनामा करिब चार गुणासम्म बढाएको छ।
पहिले लगभग PLN 100 लाग्ने Temporary Residence Permit को आवेदन शुल्क अब PLN 400 पुगेको छ। त्यसैगरी अन्य आप्रवासनसम्बन्धी सेवाहरूको शुल्क पनि बढाइएको छ। सरकारले यो वृद्धि डिजिटल प्रणाली सञ्चालन, साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउन तथा प्रशासनिक क्षमतामा सुधार गर्न गरिएको बताएको छ।

तर यस शुल्क वृद्धिले वैदेशिक श्रमिक, विद्यार्थी र परिवारजनसहित पोल्याण्डमा बसोबास गर्ने आप्रवासीहरूका लागि आर्थिक भार बढाएको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ।

अनलाइन आवेदनका लागि के–के आवश्यक?

नयाँ प्रणालीअनुसार Residence Permit का लागि आवेदन गर्दा:

  • MOS पोर्टलमा व्यक्तिगत खाता खोल्नुपर्ने
  • Trusted Profile (Profil Zaufany) वा Qualified Electronic Signature अनिवार्य हुने
  • सबै आवश्यक कागजातहरू डिजिटल रूपमा अपलोड गर्नुपर्ने
  • आवेदन सफलतापूर्वक दर्ता भएको प्रमाण (UPO) सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राविधिक कारणले पोर्टलमा समस्या आउन सक्ने भएकाले आवेदन प्रक्रियाका सबै चरणको प्रमाण सुरक्षित राख्न जानकारहरूले सुझाव दिएका छन्।

पोल्याण्डमा काम, अध्ययन वा परिवारका आधारमा बसोबास गरिरहेका धेरै नेपालीहरू Residence Permit नवीकरण प्रक्रियामा निर्भर रहेका छन्। अब अनलाइन प्रणालीबारे जानकारी नहुँदा वा शुल्क व्यवस्थापनमा चुक हुँदा आवेदन अस्वीकृत हुने जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले सबैलाई समयमै तयारी गर्न आग्रह गरिएको छ।

अत २०२६ जनवरीदेखि पोल्याण्डमा Residence Permit आवेदन कागजी रूपमा अस्वीकार्य हुने र शुल्क उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरिएको स्पष्ट भइसकेको छ। यसकारण पोल्याण्डमा बसोबास तथा रोजगारी गरिरहेका सबै विदेशी नागरिक, समयमै सही जानकारी लिएर अनलाइन प्रणालीमार्फत कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको छ।

कानुनी कागजात समयमै नवीकरण नगरे बसाइको हैसियत जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *