पोल्याण्डको किसान विद्रोह: संकट, संघर्ष र अस्तित्वको लडाईं

परिचय

आजको आधुनिक युगमा जहाँ प्रविधि र उद्योगले विश्वलाई डोर्‍याइरहेको छ, त्यहाँ धर्तीको छाती चिरेर अन्न उब्जाउने किसानहरू पुनः एकपटक इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएका छन्। पोल्याण्ड, जो युरोपको एउटा प्रमुख कृषि भण्डार मानिन्छ, विगत केही वर्षदेखि आन्दोलनको रापमा जलिरहेको छ। पोलिश सडकहरूमा लामबद्ध भएका हजारौँ ट्र्याक्टरहरू र सिमानामा छरिएका अन्नका दानाहरूले एउटा गम्भीर कथा भनिरहेका छन्। यो आन्दोलन केवल मूल्यवृद्धिको विरोध मात्र नभएर, पोलिश किसानहरूको पहिचान, खाद्य सम्प्रभुता र विश्वव्यापीकरणका त्रुटिपूर्ण नीतिहरू विरुद्धको एउटा ठूलो विद्रोह हो।

संकटको बीजारोपण: युक्रेन युद्ध र बजारको असन्तुलन

यस आन्दोलनको जग सन् २०२२ मा सुरु भएको रुस-युक्रेन युद्धसँग जोडिएको छ। युद्धका कारण युक्रेनको समुद्री व्यापार मार्ग अवरुद्ध भएपछि युरोपेली संघ (EU) ले मानवीयता र ऐक्यबद्धता देखाउँदै युक्रेनी कृषि उपजका लागि आफ्नो बजार खुला गरिदियो। “सोलिडारिटी लेन्स” (Solidarity Lanes) मार्फत युक्रेनी अन्न पोल्याण्ड हुँदै विश्व बजारमा जानुपर्ने थियो।

तर, विडम्बना के भयो भने, ढुवानीको उच्च लागत र कमजोर व्यवस्थापनका कारण त्यो अन्न पोल्याण्डकै स्थानीय बजारमा थुप्रिन पुग्यो। युक्रेनका विशाल फार्महरू र कम उत्पादन लागतका कारण त्यहाँको अन्न पोलिश अन्नको तुलनामा निकै सस्तो थियो। यसले गर्दा पोलिश किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेनन्। गोदामहरू भरिए तर किसानको गोजी खाली रह्यो। यसलाई किसानहरूले “अनुचित प्रतिस्पर्धा” को संज्ञा दिएका छन्।

युरोपेली ‘ग्रीन डिल’ र नीतिगत प्रहार

किसानहरूको अर्को ठूलो आक्रोश युरोपेली संघको ‘ग्रीन डिल’ (Green Deal) नीतिप्रति छ। जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको यो महत्त्वाकांक्षी योजनाले कृषि क्षेत्रमा कडा प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। “फार्म टु फोर्क” (Farm to Fork) रणनीति अन्तर्गत किसानहरूलाई कीटनाशक र रासायनिक मलको प्रयोगमा भारी कटौती गर्न भनिएको छ।

यति मात्र होइन, ‘सेट-असाइड’ (Set-aside) नियम अनुसार किसानले आफ्नो खेतीयोग्य जमिनको केही हिस्सा जैविक विविधताका लागि बाँझो छोड्नुपर्ने प्रावधान छ। किसानहरूको तर्क छ कि एकातिर सरकारले उत्पादन लागत बढाउने नीति ल्याउँछ र अर्कोतिर बाह्य देशबाट सस्तो र कम गुणस्तरको अन्न भित्र्याउन अनुमति दिन्छ। यो विरोधाभासपूर्ण नीतिले किसानलाई आत्मनिर्भर हुनुको साटो अनुदानको भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

आन्दोलनको स्वरूप र सामाजिक प्रभाव

यो विद्रोह केवल भाषण र नारामा मात्र सीमित रहेन। पोल्याण्डका किसानहरूले देशका मुख्य राजमार्गहरू र युक्रेनसँगका सीमा नाकाहरू (जस्तै मेदिका र दोरोहुस्क) ठप्प पारेका छन्। सिमानामा युक्रेनी ट्रकहरू रोक्ने र कतिपय ठाउँमा अन्न सडकमा खन्याएर विरोध गर्ने कार्यले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत तनाव पैदा गरेको छ।

सामाजिक रूपमा, यसले पोल्याण्डमा एउटा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। सहरिया उपभोक्ताहरू सस्तो खाना चाहन्छन्, तर उनीहरूलाई यो पनि थाहा छ कि यदि आफ्नै देशका किसानहरू विस्थापित भए भने भविष्यमा खाद्य सुरक्षा विदेशीको हातमा जानेछ। त्यसैले, धेरै सहरिया समुदायले पनि “स्वदेशी उत्पादन जोगाऔँ” भन्दै किसानलाई समर्थन गरिरहेका छन्।

राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्य

पोल्याण्डको वर्तमान सरकारका लागि यो आन्दोलन “अगेनुको भुङ्ग्रो” जस्तै भएको छ। प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कको सरकारले एकातिर युक्रेनलाई सैन्य सहयोग गरेर रुसको सामना गर्नु छ भने अर्कोतिर आफ्नै देशका आक्रोशित किसानहरूलाई शान्त पार्नु छ। सरकारले विभिन्न चरणमा राहत प्याकेज र इन्धनमा अनुदान घोषणा गरे पनि किसानहरूले यसलाई “अस्थायी मल्हम” मात्र भनेका छन्। उनीहरूले युक्रेनी आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध वा कडा कोटा प्रणाली र ग्रीन डिलको पुनरावलोकन नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडान लिएका छन्।

खोजी र भविष्यको बाटो

पोल्याण्डको किसान आन्दोलनले विश्वलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ– वातावरण संरक्षण र आर्थिक उदारीकरणका नीतिहरू बनाउँदा धरातलीय यथार्थ र उत्पादकको मर्कालाई बिर्सन हुँदैन। कृषि केवल एउटा व्यापार होइन, यो एउटा जीवनशैली र राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार स्तम्भ हो।

यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि युरोपेली संघले आफ्नो कृषि नीतिमा लचकता अपनाउनु पर्छ र युक्रेनी अन्नलाई वास्तवमै तेस्रो मुलुकसम्म पुर्‍याउने सुरक्षित ‘ट्रान्जिट’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ। किसानलाई सजाय होइन, प्रोत्साहन र प्रविधिमा लगानी आवश्यक छ। यदि अन्न फलाउने हातहरूले ट्र्याक्टरको स्टेरिङ छोडेर सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था लम्बिरह्यो भने, यसले विश्वव्यापी खाद्य प्रणालीमा एउटा नमिठो रिक्तता निम्त्याउने निश्चित छ।

this picture is symbolic pictures .